मित्रांनो, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार देशातील नागरिकांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवत आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक योजना केवळ महिलांसाठी आणल्या आहेत. देशात गरीब, मजूर, शेतकरी आणि बेरोजगारांसाठी अनेक योजना सुरू असल्या तरी आज आपण महिलांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या 11 सर्वोत्तम सरकारी योजनांबद्दल जाणुन घेणार आहोत. महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने मोदी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत, ज्याचा फायदा देशातील महिला मोठ्या प्रमाणावर घेत आहेत. महिलांनीही पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून पुढे जावे, हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक योजनांमुळे आज महिलाही प्रत्येक क्षेत्रात प्रगती करू लागल्या आहेत. परंतु समाजात अजूनही काही रूढीवादी परंपरा आहेत ज्या दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आजही समाजात मुलींना ओझं समजलं जातं, त्यांना मुलासारखं महत्त्व दिलं जात नाही, घरात आणि समाजात त्यांना हीन समजलं जातं. या सर्व कारणांमुळे महिला मागे पडतात. त्यामुळे त्यांच्या शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक विकासावर परिणाम होतो. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक कल्याणकारी योजनांद्वारे महिलांचा सामाजिक आणि आर्थिक स्तर उंचावला जात आहे. आजच्या 11 Government Schemes for Women in 2024 या article मध्ये महिला आणि मुलींच्या उत्थानासाठी चालवल्या जाणाऱ्या 11 सर्वोत्तम सरकारी योजनांची माहिती जाणून घेणार आहोत.
1) लेक लाडकी योजना.
महाराष्ट्र शासनाकडून राज्यातील मुलींच्या शिक्षणाला चालना देण्यासाठी, मुलींचा मृत्यूदर कमी करण्यासाठी व त्यांना सशक्त, प्रबळ व आत्मनिर्भर बनवण्यीसाठी महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प 2023 सादर करताना लेक लाडकी योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून गरीब कुटुंबातील म्हणजेच पिवळ्या व केशरी रेशन कार्डधारक कुटुंबातील मुलींना जन्मापासून ते वयाच्या 18 वर्षापर्यंत 1 लाख 1 हजार रु. देण्यात येतात.
2) महिला उ‌द्योगिनी योजना.
महिलांना समाजात मानाच स्थान मिळावं, त्याचप्रमाणे विविध व्यवसायांमध्येसुध्दा महिला सक्षम व्हाव्यात, यासाठी शासनाकडून फक्त महिलांसाठी योजना सुरु करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकीच एक योजना म्हणजे महिला उ‌द्यौगिनी योजना होय. महाराष्ट्रातील ही एक महिला कर्ज योजना असून सदर योजनेच्या माध्यमातून लघुव्यवसायिक क्षेत्रातील व्यवसायिक, किरकोळ विक्रेते, उत्पादक किंवा स्वयंरोजगार करु इच्छिणाऱ्या महिलांना व्यवसाय करण्यासाठी जास्तीत जास्त तीन लाखापर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येतं.
3) महिलांसाठी स्वर्णिमा योजना.
स्वर्णिमा योजना महिला स्वयंरोजगार योजना अंतर्गत येणारी महत्त्वकांक्षी योजना असून सदरची योजना सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयामार्फत मागासवर्गीय उ‌द्योजक महिलांसाठी राबविण्यात येते. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना उ‌द्योगासाठी 2 लाखापर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येतं. महिलांना व्यवसायासाठी नॅशनल बॅकवर्ड क्लासेस फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NBCFDC) यांच्याद्वारे खूपच कमी व्याजदरावर कर्ज उपलब्ध करून दिलं जातं.
4) महिला उ‌द्योजक धोरण योजना.
प्रषाप्रमाणेच महिलांनासुध्दा सर्व क्षेत्रांमध्ये अग्रगण्य स्थान मिळावे, यासाठी शासनाकडून महिलांसाठी कर्ज योजना सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. महिलांसाठीच्या कर्ज योजनेपैकीच मोठ्या प्रमाणावर कर्ज उपलब्ध करून देणारी योजना म्हणजे महिला उदयोजक धोरण योजना. सदरची महिला कर्ज कर्ज योजना मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या विशेष धोरणाअंतर्गत राबविण्यात येत असून या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना विविध उ‌द्योगासाठी 20 लाखापासून 1 कोटीपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत.
5) महिला सन्मान योजना.
नकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये लेक लाडकी योजनेसह महिलांसाठी विविध योजनांची घोषणा करण्यात आली. त्यापैकीच एक महत्त्वाची योजना म्हणजे महिला सन्मान योजना होय. ST प्रवासामध्ये विशेष महिलांसाठी सवलत देणारी कोणतीही योजना उपलब्ध नसण्याची बाब शासनाच्या लक्षात आल्यानंतर, महिलांना एसटी प्रवासात 50 टक्के सवलत देण्याची महिला सन्मान योजना सुरु करण्यात आली.
6) महाराष्ट्र विधवा पेन्शन योजना.
एखाद्या महिलेचा पती अकस्मात किंवा अन्यकारणामुळे मृत्यू पावल्यास, अशा महिलांना समाजात वावरताना खूप अडचणींना सामोर जाव लागत. हीच बाब लक्षात घेऊन विधवा महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी व स्वबळावर आपला आयुष्य जगण्यासाठी राज्यशासनाच्या महिला कल्याण विभागाकडून डून विशेष विधवा महिलांसाठी विधवा पेन्शन योजना सुरु करण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थी विधवा महिलांनी दरमहा 1,000 रु. पेन्शन राज्य शासनाकडून देण्यात येतं.
7) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0.
शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजनेअंतर्गत गरोदर महिला आणि स्तनदा मातांना 5,000 रूपयांची आर्थिक मदत केली जाते. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY) मुख्यत्व केंद्रशासनाची योजना असून ही योजना महिला आणि बाल विकास मंत्रालयामार्फत चालविण्यात येते. मार्फत चालविण्यात येते. लाभार्थी गरोदर महिलांना योजनेची रक्कम तीन टप्प्यांमध्ये जाते. उर्वरित उर्वरित 1,000 रु. जननी सुरक्षा योजनेअंतर्गत महिलांना प्रसूतीनंतर दिले जातात. म्हणजेच एकंदरीत महिलांना सरासरी 6,000 रुपये सदर योजनेच्या माध्यमातून मिळतात.
8) माझी कन्या भाग्यश्री योजना.
मुलींचा जन्मदर प्रमाण सुधारण्यासाठी, स्त्री शिक्षणाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून 1 एप्रिल 2017 पासून माझी कन्या भाग्यश्री योजना सुरु करण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून मुलीच्या जन्मानंतर 1 वर्षाच्या आत, जर पालकांनी नसबंदी केली किंवा दुसरी मुलगी जन्मल्यापासून 6 महिन्याच्या आत पालकांनी नस बंदी केल्यास त्यांना 50,000 रुपयांची रक्कम शासनाकडून मुलीच्या नावावर बँक खात्यात जमा करण्यात येते.
9) सुकन्या समृध्दी योजना.
पालकांना आपल्या मुलीसाठी असलेली चिंता दूर करण्यासाठी शासनाकडून 22 जानेवारी 2015 पासून सुकन्या समृद्धी योजनेची सुरुवात करण्यात आली. सुकन्या समृद्धी योजना केंद्र सरकारची अल्पबचत योजना असून योजनेअंतर्गत मुलीच्या पालकांना 250 रुपयापासून 1.5 लाख रुपयांपर्यत गुंतवणूक करता येते. अल्पबचत ठेवीवर लोभार्थ्यांना मुलीच्या भविष्यासाठी फायदा व्हावा म्हणून 7.6% व्याजदर दिला जातौ. हा व्याजदर वर्षाच्या आर्थिक महिन्यानंतर बदलत असतो.
10) जननी सुरक्षा योजना.
देशातील गरीब कुटुंबातील गर्भवती महिलांना आर्थिक मदत करण्यासाठी देशाचे पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्यामार्फत जननी सुरक्षा योजना सुरु करण्यात आली. जननी सुरक्षा योजनेच्या मौध्यमातून गरोदर असलेल्या दारिद्र्य रेषेखालील महिलांना शासनाकडून रु. 1400 इतकी आर्थिक मदत करण्यात येते. याशिवाय गर्भवती महिलांना मदत करणाऱ्या आशा सहयोगीना प्रसूती प्रोत्साहनासाठी रु. 300 आणि प्रसूतीनंतर सेवा प्रदान करण्यासाठी रु. 300 इतकी रक्कम देण्यात येते.
11) महिला समृद्धी कर्ज योजना.
महिला समृद्धी कर्ज योजना ही महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून फक्त विशेषतः महिलांसाठी राबविण्यात येणारी व्यावसायिक कर्ज योजना आहे. व्यवसायिक महिलांना प्रोत्साहित करण्यासाठी व त्यांच्या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी महिला समृद्धी कर्ज योजना सुरु कर करण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना स्वतःचा उदयोग, व्यवसाय सुरु करण्यासाठी 5 लाख ते 20 लाख रुपयापर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येतं. कर्जाचा व्याजदर 4 टक्के असेल, तर परतफेडीचा कालावधी 3 वर्षाचा असेल.
अशा प्रकारे या काही योजना आहेत ज्या फक्त महिलांसाठी सुरु केली आहे.