महाराष्ट्र सरकारने महिलांसाठी “पिंक रिक्षा” योजना सुरू केली आहे. ही योजना महिला सशक्तीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेचा उद्देश महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना सुरक्षित प्रवासाची सोय करणे आहे.
शेअर मार्केट मध्ये फक्त ही एक युक्ती वापरा, पैसे भरपूर कमवाल
योजनेचे फायदे
महिलांना या योजनेमुळे आर्थिक स्थैर्य मिळेल. त्याचबरोबर त्यांच्या आत्मसन्मानातही वाढ होईल. पिंक रिक्षा चालवणाऱ्या महिलांना सरकारकडून विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यांना रिक्षा खरेदीसाठी सवलतीच्या दरात कर्ज दिले जाईल. महिलांसाठी ही योजना रोजगार निर्मितीचे एक साधन ठरणार आहे.
सुरक्षिततेची हमी
पिंक रिक्षा या योजनेत महिला प्रवाशांसाठी सुरक्षितता हमी दिली गेली आहे. रिक्षांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि जीपीएस ट्रॅकिंग प्रणाली बसविण्यात आली आहेत. त्यामुळे प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित केली जाईल. महिला प्रवाशांना रात्रीच्या वेळीही सुरक्षितपणे प्रवास करता येईल.
Loan : सदर योजना ज्यासाठी आहे. त्याबाबतची माहिती येथे नमूद केली आहे. यामध्ये काही दिवसात काही बदल देखील होऊ शकतात. या योजनेचा वापर कर्ज मिळवण्यासाठी या योजनेशिवाय दुसरीकडे कुठेही करता येणार नाही.
Insurance : सदर योजना ज्यासाठी आहे. त्याबाबतची माहिती येथे नमूद केली आहे. यामध्ये काही दिवसात काही बदल देखील होऊ शकतात. याबाबत इन्शुरन्स संबंधित कोणताही खुलासा करण्यात आलेला नाही.
Mortgage Loan : सदर योजना ज्यासाठी आहे. त्याबाबतची माहिती येथे नमूद केली आहे. यामध्ये काही दिवसात काही बदल देखील होऊ शकतात. यासाठी मार्गेज लोन किंवा इतर कोणत्याही लोनसाठी काहीही नमूद करण्यात आलेले नाही. प्रथम वरील तीन गोष्टी लक्षात ठेवा.
LOAN : दुग्ध व्यवसायासाठी बिनव्याजी कर्ज मिळवा! प्रत्येक शेतकऱ्याला फायदा होऊ शकतो; सर्व माहिती पहा
प्रशिक्षण कार्यक्रम
महिलांना रिक्षा चालवण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल. या प्रशिक्षणात रिक्षा चालवण्याचे तंत्र, वाहतुकीचे नियम, प्राथमिक वैद्यकीय मदत आणि ग्राहक सेवा यांचा समावेश असेल. या प्रशिक्षणामुळे महिलांना आत्मविश्वास येईल आणि त्यांची कार्यक्षमता वाढेल.
Loan SCHEME: कर्ज योजना
महिलांना पिंक रिक्षा खरेदीसाठी सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. या कर्जाच्या व्याजदरात सवलत दिली जाईल. महिलांना कर्ज फेडण्यासाठी सुलभ हप्ते देण्यात येतील. त्यामुळे महिलांना रिक्षा खरेदी करणे सुलभ होईल.
भारतीय पोस्ट ऑफिस नवीन रिक्त जागा 2024 टपाल विभागाची भरती प्रक्रिया कधी होणार?
योजनेची सुरुवात
पिंक रिक्षा योजना 2024 मध्ये सुरू झाली. या योजनेबाबत उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांना महिला व बाल विभागाने याबाबतचा आराखडा सादर केला आहे. महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने पहिल्या वर्षासाठी 5,000 गुलाबी रिक्षा सुचविण्यात आल्या होत्या. मात्र, पहिल्या टप्प्यात ही संख्या दुप्पट करून, ती 10 हजारांवर नेण्यात आली आहे.
Post office Insurance : आजारी पडल्यावर पैसे मिळतील का ? पोस्ट ऑफिस विमा सर्व प्रश्नांची उत्तरे
या योजनेअंतर्गत, सरकार बेरोजगार महिलांना 20टक्के सबसिडी देणार आहे. तर संबंधित लाभार्थी एकूण खर्चाच्या 10 टक्क्यांसाठी साठी जबाबदार असतील, उर्वरित 70 टक्के बँक कर्ज कव्हर करेल.
शहर लाभार्थी संख्या
मुंबई उपनगर 1400
ठाणे 1000
नवी मुंबई 500
पुणे 1400
पनवेल 300
नागपूर 1400
छत्रपती संभाजीनगर 400
पिंपरी 300
चिंचवड 300
नाशिक 700
कल्याण 400
अहमदनगर 400
अमरावती 300
डोंबिवली 400
वसई- विरार 400
कोल्हापूर 200
सोलापूर 200
एकूण 10,000
Bajaj Finance personal loan : बजाज फायनान्स पर्सनल लोन कसे घ्यावे? वाचा सविस्तर
सामाजिक परिणाम
पिंक रिक्षा योजनेमुळे महिलांचा सामाजिक सन्मान वाढेल. महिलांना स्वावलंबी बनविण्यात ही योजना मदत करेल. महिलांनी चालवलेल्या रिक्षांमध्ये प्रवास केल्याने महिला प्रवाशांना सुरक्षितता आणि आराम मिळेल. त्यामुळे या योजनेला समाजातून चांगला प्रतिसाद मिळेल.
सरकारचा दृष्टिकोन
महाराष्ट्र सरकारने महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी अनेक योजना राबवल्या आहेत. पिंक रिक्षा योजना ही त्यातील एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेमुळे महिलांना नवीन रोजगाराच्या संधी मिळतील. तसेच, त्यांना सुरक्षितता आणि आत्मसन्मान मिळेल. या योजनेच्या यशस्वीतेसाठी सरकारकडून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील.
शेअर बाजारातून पैसे कमवण्याचे 7 मंत्र: जे तुम्हाला रातोरात श्रीमंत बनवतील : BIG TIP
महिला प्रवाशांचा अनुभव
महिला प्रवाशांसाठी पिंक रिक्षा योजना एक वरदान ठरू शकते. महिलांना आता सुरक्षित प्रवासाची हमी मिळेल. रात्रीच्या वेळीही महिलांना प्रवास करताना भीती वाटणार नाही. महिलांना सुरक्षितता आणि आराम मिळेल.
सरकारचा मोठा निर्णय या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली पहा शासनाचा जीआर तुमचं कर्ज माफ झाले की नाही ते पहा
भविष्यातील योजना
पिंक रिक्षा योजनेचा विस्तार राज्यातील सर्व प्रमुख शहरांमध्ये करण्याचा सरकारचा विचार आहे. तसेच, ग्रामीण भागातही या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची योजना आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांनाही रोजगाराच्या संधी मिळतील. त्याचबरोबर, त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यातही वाढ होईल.