याचसोबत विधानपरिषदेतसुद्धा अनेक नव्या योजनांविषयी लक्षवेधी सुरु केले होते. याच दरम्यान राज्यसरकारकडे अशी मागणी करण्यात आली होती की राज्यसरकारने तीर्थयात्रांचे सुद्धा आयोजन करावे. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दर्शवली होती. त्यासंदर्भाची निविदा काळ म्हणजे रविवारी जाहीर करण्यात आली आहे. सादर योजनेचा शासन निर्णय मान्य करण्यात आला आहे.
अन्नपूर्णा योजना: तीन गॅस सिलिंडर, तांदूळ, गहू, डाळ, साखर, मीठ आणि तेल मोफत : पहा सविस्तर
भारतातील एकूण ७३ व महाराष्ट्र राज्यातील ६६ तीर्थक्षेत्राचा योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. जवळपास देशातील व राज्यातील सर्व महत्त्वांच्या तीर्थक्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. देशातील मोठ्या तीर्थ यात्रांना जाऊन मनज्ञाती तसेच अध्यात्मिक पातळी गाठणे सुखकर व्हावे, यासाठी राज्यातील सर्व धर्मीयामधील ज्येष्ठ नागरिकांना भारतातील तीर्थक्षेत्राना मोफत भेटीची दर्शनाची सधी मुख्यमन्त्री तीर्थ दर्शन योजनेच्या माध्यमातून मिळणार आहे. लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे ही योजनाही मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर आखण्यात आली आहे. यादीतील तीर्थस्थळांपैकी एका तीर्थस्थळाच्या यात्रेकरिता पात्र व्यक्तीला योजनेचा एकवेळ लाभ घेता येईल. त्यासाठी प्रवास खर्चाची कमाल मर्यादा ही प्रती व्यक्ती ३० हजार रुपये इतकी राहील यामध्ये प्रत्यक्ष प्रवास, भोजन, निवास सर्व बाबींचा समावेश असेल .
६० वर्षावरील ज्येष्ठांसाठी नवी खुशखबर; राज्यात ‘मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा दर्शन योजना’ सुरु : सविस्तर माहिती येथे व्हिडिओ पहा
Home Loan : गृहकर्ज: गृहकर्जाचे प्रकार, खरेदी, दुरुस्तीसाठी, बँक, कागदपत्रे वाचा: सविस्तर माहिती
लाभार्थी निवड कशी करणार ?
या तीर्थाटनासाठी रेल्वे तसेच बस प्रवासासाठी एजन्सी तथा टुरिस्ट कपन्याची निवड करण्यात येणार आहे प्रवाशांची निवड जिल्हा स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीद्वारे केली जाईल. प्रत्येक ठिकाणच्या प्रवासासाठी जिल्हानिहाग कोटा निक्षित कैला जाईल जास्त अर्ज आल्यास लाभार्थी निवड लॉटरीद्वारे होईल.
टाटा कॅपिटल पर्सनल लोन कसे घ्यावे? वाट पहायचे दिवस संपले; टाटा कॅपिटल कर्ज प्रक्रिया..…
अटी व शर्थी काय असतील ?
वय ६० वर्षे व त्यावरील ज्येष्टांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.
महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणे आवश्यक.
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम अडीच लाखांपेक्षा कमी असावे.
महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्याऐवजी १५ वर्षापूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदान ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्म दाखला या चारपैकी कोणतेही ओळखपत्र किंवा प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल.
एलआयसी ची पोस्ट ऑफिसच्या स्कीम सर्वात बेस्ट? वाचा कशात गुंतवणूक केल्यावर होईल फायदा
कोणाला याचा लाभ मिळणार नाही ?
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे, सरकारी किंवा निमसरकारी सेवेत कार्यरत आहेत, तसेच ज्यांना निवृत्तिवेतन मिळत आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार, आमदार आहे ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन आहे (ट्रॅक्टर वगळून) त्यानाही योजना लागू नसेल.