मोदी सरकारचा मोठा निर्णय; ‘या’ योजनेअंतर्गत 8 लाखांच्या गृहकर्जावर 4 टक्के व्याज अनुदान

केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आजपर्यंत अनेक योजना चालू केलेल्या आहेत. त्याचा फायदा अनेक विद्यार्थ्यांना देखील झालेला आहे. अशातच आता केंद्र सरकारने याआधी पण प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली होती. याबाबत सरकारने मोठा निर्णय घेत आता प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 ला मान्यता दिलेली आहे.

Mudra Loan : मुद्रा कर्ज योजनेत बदल : आता मिळणार 20 लाखांपर्यंत कर्ज

यामुळे या योजनेचा फायदा होणार आहे. तसेच आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल विभाग, निम्न उत्पन्न गट, मध्य उत्पन्न गट यांना मिळणार आहे. सर्वसामान्य लोकांना या योजनेचा चांगला लाभ मिळणार आहे.

पॅन कार्ड शिवाय व आधार कार्ड शिवाय, कोणत्याही उत्पन्नाचा पुरावा नसताना झटपट कर्ज उपलब्ध : Personal loan

सरकारच्या या निर्णयानंतर जवळपास 1 कोटी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.हाती आलेल्या माहितीनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अंतर्गत 1 कोटी शहरी गरीब आणि मध्यमवर्ग कुटुंबांना प्राथमिक कर्ज देणाऱ्या संस्थेमार्फत येत्या पाच वर्षांमध्ये शहरी भागात घर बांधण्यासाठी त्याचप्रमाणे भाड्याने घेण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत 2.30 कोटी रुपयांपर्यंतची मदत नागरिकांना देण्यात येणार आहे.सरकारच्या या योजनेअंतर्गत आता लाभार्थी आधारित बांधकाम तसेच भागीदारीतील घरे परवडणारी भाडे निर्माण आणि व्याज अनुदान योजना समावेश करण्यात आलेला आहे. तुम्ही तुमच्या पात्रतेनुसार या चार घटकांपैकी एक घटक निवडू शकता.

Personal Loan : 5 मिनिटात 10 लाखांचे पर्सनल लोन : IDFC फर्स्ट बँकेची विशेष योजना : जाणून घ्या माहिती

व्याज अनुदान योजना काय आहे?

सरकारच्या या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ईडब्ल्यूएस, एलआयसी या कुटुंबासाठी गृह कर्जावर सबसिडी देखील दिली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत 35 लाखांपर्यंतच्या घरांसाठी 25 लाखांपर्यंतचे गृह कर्ज घेणारे लाभार्थी 12 वर्षाच्या कालावधीसाठी पहिल्या 8 लाखाच्या कर्जावर चार टक्के अनुदानास पात्र असणार आहेत.तसेच पात्र विद्यार्थ्यांना 1.80 लाखांच्या अनुदान पाच वर्षाच्या हप्त्यामध्ये दिले जाणार आहे.

Personal Loan : सिबिल स्कोर, उत्पन्नाच्या पुराव्याशिवाय अर्जंट कर्ज उपलब्ध : पहा माहिती

केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना 2015 साली सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत 1.18 कोटी घरांना मंजुरी देखील देण्यात आली होती. परंतु आता सरकारने ही योजना पुन्हा एकदा नवीन स्वरूपात चालू केलेली आहे.