राज्यातील पर्यटन व्यवसायाला गती देण्यासाठी आणि स्थानिक युवकांना आर्थिक मदत व्हावी यासाठी राज्यातील महायुती सरकारने ‘रेंट अ बाईक योजना’ पुन्हा एकदा सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरं तर हि योजना ९ वर्षांपूर्वी बंद करण्यात आली होती, कोणत्याही नियमनाशिवाय चालवली जात असल्याने या योजनेवर २०१६ मध्ये बंदी घालण्यात आली होती. आता मात्र रेंट अ बाईक योजना पुन्हा एकदा सुरु केली आहे. त्यामुळे गाडी भाड्याने द्या आणि मनसोक्त पैसे कमवा. राज्य परिवहन विभागाने नव्याने सुरु करण्यात आलेल्या रेंट अ बाईक योजनेच्या संबंधित काही नियमांची माहिती दिली आहे. ते नियम आणि अटी आधी जाणून घेऊयात
काय आहेत अटी – Rent A Bike Scheme
1) कोणत्याही व्यक्तीला भाड्याने गाडी द्यायची असेल तर त्यासाठी वार्षिक १,००० रुपये शुल्क भरून परवाना घ्यावा लागेल
2) एका व्यक्तीकडे कमीत कमी ५ बाईक असणे गरजेचं आहे. Rent A Bike Scheme
3) ज्या जिल्ह्यात किंवा शहराच्या हद्दीत परवाना जारी केला आहे त्याच जिल्ह्यात किंवा शहराच्या हद्दीतच गाडी भाड्याने देता येईल.
4) कोणी अनधिकृत बाईक भाड्याने दिली तर त्याच्यावर कठोर कारवाई होईल.
याबाबत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी म्हंटल की, आता रेंट अ बाईक योजना कायदेशीररित्या राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे बेकायदेशीर वाहनचालकांवर कठोर कारवाई होईल आणि पर्यटकांना स्वस्त वाहतूक सुविधा मिळेल. या योजनेमुळे खास करून कोकणसारख्या पर्यटन स्थळांना फायदा होईल, जिथे ऑटो आणि टॅक्सी चालक पर्यटकांकडून मनमानी भाडे आकारतात.
यापूर्वी का बंद झाली होती योजना –
खरं तर रेंट अ बाईक (Rent A Bike Scheme) योजना केंद्र सरकारने १९९७ मध्ये आणली होती. त्यानंतर महाराष्ट्राने सुद्धा ती राज्यात राबवण्यास सुरुवात केली होती. मात्र त्यात ठोस असे नियम नव्हते. परिणामी योजनेत गडबड झाली. पर्यटन स्थळांवर नियमांशिवाय अनेकांनी बाईक्स भाड्याने देण्यास सुरुवात केली. यामुळे राज्य सरकारचा महसूल कमी होत होता आणि प्रवाशांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था नव्हती. त्यामुळे २०१६ मध्येच हि योजना बंद करण्यात आली. आता मात्र नव्या नियमांसह रेंट अ बाईक योजना सुरु करण्यात आल्याने पर्यटनाला चालना मिळेल आणि स्थानिक युवकांनाही आर्थिक फायदा होईल.