ईएमआय योजना १ एप्रिलपासून लागू करण्यात येणार आहे, त्यामुळे आयातदारांना सीमाशुल्क न भरता त्यांच्या आयात केलेल्या वस्तूंच्या परताव्याची परवानगी मिळेल, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (सीबीआयसी) जाहीर केले आहे.
अर्थ मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, ईएमआय योजना पात्र उत्पादक आयातदारांना (ईएमआय) उपलब्ध असेल, जे सीमाशुल्क, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अनुपालन, व्यवसाय इतिहास आणि आर्थिक स्थितीशी संबंधित निर्धारित निकष पूर्ण करतात. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, या सुधारणेमुळे व्यवसाय करण्याची सोय होईल, अनुपालन संस्कृती मजबूत होईल. ज्यामुळे आयातदारांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फायदा होईल.
एईओ (अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर) कार्यक्रमात मोठ्या प्रमाणात सहभागाला प्रोत्साहन मिळेल. देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळेल. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) सह विद्यमान एईओ-टी१ (अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर-टी१) युनिट्स, जे पात्रता निकष पूर्ण करतात ते देखील या योजनेसाठी पात्र असतील. त्यात पुढे म्हटले आहे की, ही सुविधा १ एप्रिल २०२६ पासून सुरू होणार आहे. आणि ३१ मार्च २०२८ पर्यंत लागू राहील. या उपक्रमांतर्गत, आयात केलेल्या वस्तू ईएमआयवर खरेदी करता येतील, परंतु त्यावेळी सीमाशुल्क भरावे लागणार नाही.
त्याऐवजी, ‘इम्पोर्ट ड्युटी नियमांचे स्थगित पेमेंट, २०१६’ अंतर्गत लागू शुल्क नंतर भरता येईल. त्यामुळे उत्पादकांना त्यांचा रोख प्रवाह आणि खेळत्या भांडवलाचे चांगले व्यवस्थापन करता येईल. ईएमआय योजना विश्वास-आधारित सुविधा म्हणून डिझाइन केली आहे, त्यामुळे अनुपालन करणाऱ्या उत्पादकांना सोप्या प्रक्रियांचा फायदा घेता येईल. परिणामी अनुपालनाला देखील प्रोत्साहन मिळेल. योजनेच्या कालावधीत, पात्र उत्पादक आयातदारांना हळूहळू एईओ-टी२ किंवा एईओ-टी३ दर्जा प्राप्त होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे त्यांना एईओ कार्यक्रमांतर्गत चांगल्या सुविधा, जलद मंजुरी आणि प्राधान्य दर्जा मिळेल.