शेतीमधील सर्वात मोठी चिंता पिके घेणे ही नसून, ती योग्य भावात विकणे ही आहे. अनेकदा असे दिसून येते की, भरघोस पिकामुळे बाजारभाव कोसळतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला खर्च वसूल करणेही कठीण होते.
या समस्येवर उपाय म्हणून, सरकारने ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’ किंवा ‘पीएम-आशा’ योजना अधिक मजबूत केली आहे.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचा योग्य वाटा मिळावा आणि बाजारातील चढ-उतारांचा त्यांच्या खिशावर परिणाम होऊ नये, हे सुनिश्चित करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. शेती आता जोखमीचा व्यवसाय राहणार नाही, कारण सरकारने एक सुरक्षा कवच तयार केले आहे, जे किमान आधारभूत किमतीची (MSP) हमी लागू होईल याची खात्री देते. तुम्हालाही तुमचे उत्पन्न सुरक्षित करायचे असेल, तर या सरकारी संरक्षणाबद्दल जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
पीएम-आशा योजनेचा किती फायदा होतो?
या योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी घोषित केलेल्या किमान आधारभूत किमतीद्वारे (MSP) पूर्ण संरक्षण दिले जाते. सरकारने कडधान्ये, तेलबिया आणि खोबरे यांसारख्या पिकांसाठी खरेदीचा कोटा वाढवला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा मोठा भाग सरकारी दराने विकता येईल. याचा मुख्य फायदा असा आहे की, जर बाजारभाव किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (MSP) कमी झाला, तर सरकार हस्तक्षेप करून स्वतः पीक खरेदी करते किंवा झालेल्या नुकसानीची भरपाई करते.
तेलबिया आणि कडधान्ये पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता बाजारातील मध्यस्थांवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, खरेदीची मर्यादा उत्पादनाच्या २५% वरून ४०% पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे अतिरिक्त उत्पन्नाची थेट हमी मिळते. या योजनेद्वारे, शेतकऱ्यांना नुकसानीपासून वाचवणे आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर बनवणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
या योजनेचा लाभ कसा घ्यावा?
पीएम-आशा योजना सर्व प्रकारच्या शेतकऱ्यांना सामावून घेण्यासाठी प्रामुख्याने तीन वेगवेगळ्या मॉडेल्सवर चालते. किंमत आधारभूत योजनेअंतर्गत (PSS), सरकारी संस्था स्वतः पिकांची खरेदी करतात. दुसरा नमुना म्हणजे किंमत तूट भरपाई योजना (PDPS), ज्यामध्ये सरकार खरेदी करत नाही, तर बाजारभाव आणि किमान आधारभूत किंमत (MSP) यांमधील फरक थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करते.
तिसरा नमुना म्हणजे खाजगी खरेदी आणि साठादार योजना (PPPS), ज्यामध्ये खाजगी कंपन्यांना खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य भाव कोणत्याही त्रासाशिवाय डिजिटल पद्धतीने मिळतो. ही बहुस्तरीय प्रणाली सुनिश्चित करते की बाजारातील परिस्थिती कशीही असली तरी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर कोणताही परिणाम होणार नाही.