पवित्र पोर्टलद्वारे शासकीय किंवा खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये ‘शिक्षण सेवक’ म्हणून रुजू झालेल्या उमेदवारांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
यापूर्वी शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना शिक्षण सेवक पदावर आल्यानंतर ‘वेतन संरक्षण’आणि ‘सेवाजोड’ देण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने आज 15 जून 2026 अधिकृत परिपत्रक जारी करत हा प्रश्न निकाली काढला आहे.
यापूर्वी 18 फेब्रुवारी 2026 ला घेतलेल्या शासन निर्णयाची (GR) क्षेत्रिय स्तरावर अंमलबजावणी होत नसल्याने आणि अनेक प्रशासकीय अधिकारी उमेदवारांना लाभापासून वंचित ठेवत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. त्यामुळे याची गंभीर दखल घेत सरकारने आता सर्व संभ्रम दूर करणारे स्पष्टीकरण दिले असून, नियम न पाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाईचा इशारा दिला आहे.
नेमका निर्णय काय? आणि तुमचा फायदा काय?
जर एखादी व्यक्ती आधीपासूनच नियमित शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत (ज्यांचे वेतन सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत दिले जाते) कार्यरत असेल आणि आता तिची नियुक्ती पवित्र पोर्टलद्वारे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक किंवा सैनिकी शाळांमध्ये ‘शिक्षण सेवक’ म्हणून झाली असेल, तर त्या व्यक्तीला जुन्या नोकरीतील वेतन संरक्षण आणि सेवाजोडीचा लाभ मिळणार आहे.