महाराष्ट्र राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना आणि विशेषतः त्यांच्या वारसदार विधवांसाठी सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक पाऊल उचलले आहे. संकटग्रस्त शेतकरी विधवांच्या महिला बचत गटांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि विविध व्यवसाय तसेच लागवडीसाठी शासनाच्या मालकीच्या पडीक जमिनी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या धोरणाची अधिकृत घोषणा केली असून, (farmers) यामुळे महिलांच्या आर्थिक प्रगतीला आणि सक्षमीकरणाला मोठा वेग मिळण्याची अपेक्षा आहे.
नाममात्र दरात जमिनीचे वाटप हा महत्त्वपूर्ण उपक्रम ‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजनेअंतर्गत’ संपूर्ण राज्यात राबवला जाणार आहे. या योजनेच्या नियमांनुसार, पात्र ठरलेल्या महिला बचत गटांना अत्यंत नाममात्र म्हणजेच केवळ १ रुपया दराने ही शासकीय पडीक जमीन उपलब्ध करून दिली जाईल. या जमिनीचा मुख्य उद्देश महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे करणे आणि त्यांच्यासाठी स्थानिक पातळीवर शाश्वत रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणे हा आहे.
उत्पादन आणि कालावधीचे नियम शासनाने या जमिनीच्या वापराचे स्वरूप आणि त्याचा कालखंड यांबाबत काही विशिष्ट नियम व अटी आखून दिल्या आहेत. जनावरांसाठी लागणाऱ्या चाऱ्याचे उत्पादन घेण्यासाठी ही जमीन ३ वर्षांच्या मुदतीकरिता दिली जाईल. बांबूची शेती व उत्पादनासाठी या जमिनीचा ताबा १० वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीसाठी महिलांना सुपूर्द केला जाऊ शकतो. (farmers) याशिवाय, संबंधित जमिनीवर वनस्पतींची रोपवाटिका तयार करणे तसेच अपारंपारिक ऊर्जा स्रोतांना लागणाऱ्या कच्च्या मालाचे उत्पादन घेण्याची विशेष परवानगीही महिलांना देण्यात आली आहे.
जमीन वाटपाची प्रशासकीय प्रक्रिया योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक पद्धतीने करण्यासाठी जिल्हाधिकारी हे तहसीलदार यांच्या माध्यमातून प्रत्येक तालुक्यातील उपलब्ध शासकीय पडीक जमिनींची यादी आणि जागा निश्चित करणार आहेत. (farmers) ही जमीन कोणत्याही एका व्यक्तीला वैयक्तिक स्वरूपात न देता, ‘माविम’ तसेच ‘उमेद’ अभियानांतर्गत कार्यरत असलेल्या महिला बचत गटांना आणि विविध ग्रामसंघांना सामूहिक वापरासाठी दिली जाणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकरी कुटुंबांतील महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी हक्काची जागा आणि उदरनिर्वाहाचे साधन मिळणार आहे.