२०१९ मध्ये महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारच्या नव्या कर्जमाफी योजनेअंतर्गत या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहनपर लाभ देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा सुरू असून, यासंदर्भातील अंतिम निर्णय लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारने सुरू केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेबाबत गेल्या काही दिवसांपासून अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात होते. विशेषतः २०१९ मध्ये महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नव्या योजनेतून वगळले जाईल का, अशी शंका व्यक्त केली जात होती. मात्र, आता या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहनपर लाभ देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या मंत्रिगटाच्या उपसमितीच्या बैठकीत यासंदर्भात सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या बैठकीत जुन्या लाभार्थ्यांना कोणत्या प्रकारचा लाभ द्यायचा, त्याचे स्वरूप काय असणार आणि त्यासाठी कोणती अंमलबजावणी केली जाणार यावर विचारविनिमय करण्यात आला असल्याचे सांगितले जात आहे. विधानसभेत यासंदर्भात माहिती देताना कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की, या संदर्भातील अंतिम निर्णय लवकरच जाहीर केला जाईल. तसेच यापूर्वी कर्जमुक्ती मिळालेल्या लाखो शेतकऱ्यांना नव्या योजनेचा फायदा मिळण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, नव्या कर्जमाफी योजनेत दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी वन टाईम सेटलमेंटची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेनुसार शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जातील दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम सरकार भरणार असून, उर्वरित रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांनी भरायची आहे. त्यामुळे त्यांची कर्जखाती नियमित होतील आणि भविष्यात पुन्हा बँकांकडून कर्ज मिळवणे त्यांना शक्य होणार आहे. सरकारच्या आकडेवारीनुसार, महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या सुमारे १२ लाख ७१ हजार शेतकऱ्यांना या नव्या निर्णयाचा फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे राज्यातील मोठ्या शेतकरी वर्गाच्या अपेक्षा आता या घोषणेकडे लागल्या आहेत.
याचबरोबर उष्माघातामुळे मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांनाही आर्थिक मदत देण्याबाबत सरकार विचार करत असल्याची माहिती कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. अशा प्रकरणांमध्ये गोपीनाथ मुंडे सानुग्रह अनुदान लागू करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे त्यांनी सांगितले. वन टाईम सेटलमेंट योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. तसेच या प्रक्रियेत व्यापारी बँकांनाही आवश्यक सवलती देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याची माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली. मात्र, दुसरीकडे विरोधी पक्षाने सरकारच्या या भूमिकेवर टीका करत संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी केली आहे. या मागणीसाठी विधानसभेत विरोधकांनी सभात्यागही केला. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा आता पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची अधिकृत घोषणा काय असते आणि शेतकऱ्यांना नेमका किती लाभ मिळतो, याकडे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.