राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ मंजूर केली असून, या योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे ५६ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
शासनाने कर्जमाफीसाठी आवश्यक निधीची तरतूद केली असून, जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून पात्र लाभार्थ्यांच्या कर्जखात्यात थेट कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याची माहिती राज्य सरकारने दिली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने २ जून २०२६ रोजी या योजनेला मंजुरी दिली होती. त्यानुसार ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेले आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या पात्र अल्पमुदतीच्या पीककर्जासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतची संपूर्ण कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यावर ही रक्कम थेट जमा केली जाणार आहे.
योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनाही दिलासा देण्यात आला आहे. अशा शेतकऱ्यांनी अतिरिक्त थकबाकीची रक्कम भरल्यानंतर एकवेळ समझोता (ओटीएस) योजनेद्वारे दोन लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळू शकणार आहे. तसेच, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनाने मानक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार केली आहे. त्यानुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांकडून पात्र कर्जखात्यांची माहिती संगणकीय प्रणालीवर अपलोड करण्याचे काम सुरू आहे. त्यानंतर कर्जखात्यांची पडताळणी, अपात्र खात्यांचे वगळणे, लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण आणि कर्जमाफीची रक्कम संबंधित कर्जखात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने या योजनेबाबत माहिती देणारा अधिकृत व्हिडिओही प्रसिद्ध केला आहे. या व्हिडिओमध्ये जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून पात्र शेतकरी लाभार्थ्यांच्या कर्जखात्यात थेट रक्कम जमा होण्यास सुरुवात होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.