मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्यानंतर लगोलग शेतकऱ्यांच्या वीजबिलाची पाटी कोरी करण्याचे जाहीर केले. साडेसात हॉर्स पॉवरपर्यंतच्या शेतीमधील वीज जोडणीची जुनी बिलं माफ करण्याची घोषणा त्यांनी केली.
त्यानंतर मुख्यमंत्री पुन्हा शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत.
महाराष्ट्र शासन राज्यातील बळीराजासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. शेतकऱ्यांना शेतीकामासाठी आता दिवसा १२ तास मोफत वीज उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्यावरून या संदर्भातील माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून सक्षमीकरण
शेतकऱ्यांना शाश्वत आणि हक्काची वीज देण्यासाठी सरकारने दोन महत्त्वाकांक्षी योजनांवर भर दिला आहे. सौर कृषी वाहिनी योजना आणि सौर कृषी पंप योजना या दोन्ही योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे ग्रामीण भागात वीज पुरवठ्याचे चित्र बदलत आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
७६ टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा सुरू
सध्याच्या घडीला राज्यातील तब्बल ७६% शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा केला जात आहे. रात्रीच्या वेळी शेतात पाणी भरताना होणारा त्रास आणि अपघातांचा धोका टाळण्यासाठी सरकारने दिवसा वीज देण्याला प्राधान्य दिले आहे.
वर्षाअखेरपर्यंत सरसकट अंमलबजावणी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सौर ऊर्जेच्या या योजनांचा विस्तार वेगाने केला जात आहे. चालू वर्षाच्या अखेरपर्यंत राज्यातील उर्वरित सर्वच्या सर्व शेतकऱ्यांना दररोज दिवसा १२ तास मोफत वीज उपलब्ध करून देण्याचा ठाम निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शेती क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार असून, शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे.
शेतकऱ्यांचे जुने थकीत वीजबील माफ!
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेपाठोपाठ शेतकऱ्यांच्या ७.५ एचपीपर्यंतचे ४८ हजार कोटींचे थकीत वीजबिल माफ करणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज जाहीर केले.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या निकषात सुधारणा
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ च्या निकषात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निकष सुधारणेमुळे २०१९ च्या कर्जमाफी योजनेतील सुमारे १३ लाख शेतकऱ्यांसाठीची पन्नास हजार रुपयांपर्यंतची मर्यादा रद्द करून, नियमित कर्जमाफी मिळणार आहे. तर सन २०२६-२७ मधील नियमित परतफेडीची अट रद्द केल्याने २३ लाख शेतकऱ्यांनाही मिळणार प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.