मित्रांनो, शासनाने अनेक योजना काढलेले आहे. ज्याचा मोठा प्रमाणात लाभ हा सर्वसामान्य माणसांना झालेला दिसून येत आहे. शेतकरी हा असा व्यक्ती आहे की ज्याला त्याच्या पिकासाठी खूप कष्ट घ्यावे लागते. आणि एखाद्या वेळेस नैसर्गिक आपत्तीमुळे त्याला त्याचे केलेले कष्ट देखील वाया जाऊ शकते. त्यामुळे त्याला त्याचे जीवनावश्यक गरजा देखील भागवता येत नाही.
त्याला त्या केलेलं कामाचा मोबदला देखील मिळत नाही आणि या कारणाने तो शेतीसाठी बँकांकडून कर्ज घेतो. त्याला हे कर्ज त्याच्या आलेल्या पिकातून पिकाची विक्री करून फेडायचे असते. परंतु तितकच तयार न झाल्यामुळे त्याचे विक्री होत नाही व त्याला पैसे देखील मिळत नाहीत त्यामुळे तो ते कर्ज फेडणे शक्य होत नाही. याचाच विचार करून शासनाने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा निर्णय घेतलेला आहे. त्याबद्दलचा जीआर देखील आलेला आहे. त्याबद्दलची माहिती आजच्या लेखातला पण जाणून घेणार आहोत.
आजकाल तुम्ही पाहतच असाल की वातावरण हे फार बिघडलेलं आहे आणि यामुळे शेतकऱ्यांचे खूप हाल होत आहेत. त्यांना त्यांच्या केलेल्या मेहनतीचे फळ देखील येत नाही. त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झालेला आपल्याला दिसून येत आहे. त्याचबरोबर वाढत्या महागाईमुळे देखील शेतकऱ्यांची खूप हाल झालेले दिसून येत आहेत. त्यामुळे तो कर्जबाजारी तर मोठा प्रमाणात झालेला दिसून आलेला आहे.
त्यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेतलेला आहे. तो म्हणजे कर्जमाफीचा निर्णय. नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी (राज्यस्तर) योजनेसाठी निधी वितरीत करणेबाबत हा शासनाने निर्णय घेतलेला आहे. त्याबाबतचा जीआर देखील आलेला आहे. हा जीआर 30 मार्च 2024 या दिवशी जाहीर झालेला आहे. त्यामध्ये असे नमूद केलेले आहे.
की, राज्यात जुलै, २०१९ ते ऑगस्ट, २०१९ या कालावधीमध्ये अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीत
बाधित झालेल्या जिल्ह्यातील बाधित शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज माफ करण्याच्या योजने अंतर्गत रु. ५२,५६२,०० लाख इतकी रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे. तसेच सदर योजनेसाठी सन २०२३-२४ साठी सन २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागणी द्वारे रु. ३७९.९९ लाख इतका निधी मंजूर करण्यात आला असून त्यानुसार सदर योजनेच्या अनुषंगाने सहकार आयुक्त व निबंधक, पुणे यांनी संदर्भ क्र.५ च्या पत्रान्वये हिवाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागणी द्वारे मंजुर निधी पैकी उर्वरीत निधी रु. ११४.०० लाख वितरीत करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे.
त्यानुसार सदर योजनेंतर्गत निधी वितरणाचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.सदर योजनेसाठी सन २०२३-२४ साठी सन २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागणी द्वारे मंजूर झालेल्या रु. ३७९.९९ लाख इतक्या निधीपैकी रु. ११४.०० लाख (रु. एकशे चौदा लाख फक्त) एवढा निधी राज्यात जुलै, २०१९ ते ऑगस्ट, २०१९ या कालावधीमध्ये अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीत बाधित झालेल्या जिल्हयातील बाधित शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज माफ करण्यासाठी सहाय्य (राज्यस्तर) (कार्यक्रम), (२४२५०१३३) ३३ अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षा अंतर्गत वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
अशाप्रकारे या जीआर मध्ये काही गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. जर तुम्हाला याची सविस्तर माहिती हवी असेल तर खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून तुम्ही हा जीआर पाहू शकता.
https://drive.google.com/file/d/1aVmBrb6fI05UUYfFDxmsEvyLJnZGuEX-/view?usp=sharing