मोठ्या शहरात शिक्षण घेताय? सरकार देतंय 30 हजार रुपये, योजना काय? कसा अर्ज करायचा?

मुंबई-पुण्यासारख्या शहरात जाऊन उच्च शिक्षण घेणं, अनेकांना परवडत नाही. पालकांची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने हुशार असूनही अनेक विद्यार्थ्याने अर्ध्यावर शिक्षण सोडून द्यावं लागतं.

 

पण आता अशाच विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र योजनांची माहिती नसल्याने विद्यार्थी अशा योजनांपासून वंचित राहतात. ही योजना नक्की काय? कुणाला मिळतेय मदत? अर्ज कसा करायचा?

 

उच्च शिक्षण घेण्याची इच्छा असलेल्या परंतु आर्थिक परिस्थितीमुळे मागे पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र सरकारची ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह देखभाल भत्ता योजना’ ही योजना आहे. समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण पूर्ण करता यावं, म्हणून महाराष्ट्र सरकारकडून या योजनेच्या माध्यमातून थेट आर्थिक मदत पुरवली जाते.

योजनेचे मुख्य फायदे काय आहेत?

 

 

या योजनेअंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्षातील १० महिन्यांसाठी ‘वसतिगृह देखभाल भत्ता’ दिला जातो. ज्या कुटुंबांचं वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर आणि औरंगाबाद सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा ३,००० रुपये (वर्षाला एकूण ३०,००० रुपये) मिळतात. इतर जिल्ह्यांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा २,००० रुपये (वर्षाला एकूण २०,००० रुपये) मिळतात. अल्पभूधारक शेतकरी किंवा नोंदणीकृत मजुरांच्या मुलांसाठी देखील ही योजना लागू होते.

कोण करू शकते अर्ज?

 

 

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार विद्यार्थी हा भारताचा नागरिक आणि महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा. त्याने अधिकृत कॉलेजचा नियमित विद्यार्थी असावा आणि त्याने व्यावसायिक किंवा तांत्रिक अभ्यासक्रमाला (Diploma, Degree किंवा Post Graduation) प्रवेश घेतलेला असावा. स्वायत्त कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही.

अर्ज कसा करावा?

 

 

पात्र विद्यार्थी या योजनेसाठी सरकारच्या अधिकृत ऑनलाईन पोर्टलवर (mahadbt.maharashtra.gov.in) जाऊन अर्ज करू शकतात. अर्ज करताना विद्यार्थ्यांना आपले वैयक्तिक तपशील, शैक्षणिक कागदपत्रे, उत्पन्नाचा दाखला आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात.

 

ऑनलाईन अर्ज सादर केल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कागदपत्रांची पडताळणी केली जाते. सर्व माहिती अचूक असल्यास पात्र विद्यार्थ्यांची निवड करून, मदतीची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.