केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी 8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगासाठी एक मोठी बदलाची मागणी केली आहे. सध्या वेतन निश्चित करण्यासाठी वापरण्यात येणारे कुटुंब युनिट 3 वरून 5 पर्यंत वाढवावे, अशी त्यांची मागणी आहे.
यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी वाढ होऊ शकते. ही मागणी नॅशनल काऊन्सिल (स्टाफ साइड) – जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (एनसी-जेसीएम) च्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत उपस्थित करण्यात आली. याबाबतची चर्चा जोरात सुरू असून, सरकारने ही मागणी मान्य केल्यास फिटमेंट फॅक्टर 3 पेक्षा जास्त होऊ शकतो. कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक जबाबदाऱ्या लक्षात घेऊन हे बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
काय मागणी?
केंद्र सरकारच्या कर्मचारी संघटनांनी वेतन गणना पद्धतीत बदल सुचवला आहे. सध्या वेतन निश्चित करण्यासाठी कुटुंब युनिट म्हणून 3 सदस्य (पती, पत्नी आणि दोन मुले) गृहीत धरले जातात. मात्र हे युनिट 5 पर्यंत वाढवावे, ज्यात आई-वडीलही समाविष्ट करावेत, असे संघटनांचे म्हणणे. यामुळे वेतन सुधारणा अधिक न्याय होऊन कर्मचाऱ्यांच्या खऱ्या आर्थिक भाराचा विचार होईल, असे संघटनांनी म्हटलंय. कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी असलेल्या या मागणीला पेन्शनधारक संघटनांनीही पाठिंबा दिला आहे.
एनसी-जेसीएम बैठकीत काय चर्चा?
अलीकडेच झालेल्या एनसी-जेसीएम बैठकीत कर्मचारी संघटनांनी ही मागणी ठामपणे मांडली. सध्याचा वेतन फॉर्म्युला जुनी झाले असून तो वास्तवाशी जुळत नाही. फिटमेंट फॅक्टर हा वेतन वाढीचा मुख्य घटक आहे, आणि कुटुंब युनिट वाढवल्यास हा फॅक्टर आपोआप वाढेल. यामुळे 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये मोठा बदल होऊ शकतो, असे चित्र दिसत आहे.
पारंपरिक फॉर्म्युला काय?
ही संकल्पना 1957 च्या 15 व्या इंडियन लेबर कॉन्फरन्समधून आली. तेव्हा किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी कुटुंब युनिट 3 ठरवण्यात आले, ज्यात पती, पत्नी आणि दोन मुले यांचा समावेश होता. त्यानंतरच्या बहुतेक वेतन आयोगांनी हीच फॉर्म्युला स्वीकारली. ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉयी फेडरेशनचे सरचिटणीस सी. श्रीकुमार यांनी याची आठवण करून दिली.
वर्तमान परिस्थिती काय?
आजच्या काळात कुटुंबाची व्याख्या बदलली आहे. 2007 च्या मेंटेनन्स अँड वेलफेअर ऑफ पॅरेंट्स अँड सिनियर सिटीझन्स कायद्यानुसार, मुलांना आई-वडिलांची जबाबदारी घ्यावी लागते. न्यूक्लियर फॅमिली वाढल्याने आई-वडील मुलांवर अवलंबून राहतात. ही आर्थिक जबाबदारी लक्षात घेऊन कुटुंब युनिट 5 करावे, असे ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयी फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल यांनी सांगितले.
संघटनांचा पाठिंबा
अनेक कर्मचारी आणि पेन्शनधारक संघटनांनी या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. त्यांचे मत आहे की सध्याची फॉर्म्युला अपुरी असून, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक ताण येतो. ही मागणी स्वीकारल्यास वेतन वाढ मोठी होईल, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.
संभाव्य परिणाम काय?
जर सरकारने ही मागणी मान्य केली तर 8 व्या वेतन आयोगातील वेतन सुधारणा अपेक्षेपेक्षा जास्त होऊ शकते. फिटमेंट फॅक्टर 3 पेक्षा जास्त होऊन वेतनात लक्षणीय वाढ होईल. यामुळे आई-वडिलांची जबाबदारी असलेल्या लाखो केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
सरकारची भूमिका काय?
आता ही मागणी वेतन आयोगाच्या शिफारशी आणि सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. संघटना ही मागणी जोरात पुढे रेटत राहणार आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या आजच्या आर्थिक जबाबदाऱ्या लक्षात घेऊन हा बदल होणे गरजेचे आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. याबाबतची अंतिम निर्णय प्रक्रिया लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे.