सरकारी नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. राज्य शासनाने प्रशासनात मनुष्यबळ वाढवण्यासाठी मोठा प्रमाणात नोकरभरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यामुळे येत्या काळात हजारो तरुणांना शासकीय सेवेत प्रवेशाची संधी मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात 70 हजार जगांवरील नोकरभरतीची घोषणा केली आहे. रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांमध्ये यामुळे उत्साहाचं वातावरण आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्य शासनामध्ये एकूण 70,000 पदांसाठी भरती प्रक्रिया हाती घेतली जाणार आहे. यापैकी सुमारे 20,000 पदांची भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) केली जाईल, तर उर्वरित पदे विविध शासकीय विभाग आणि संस्थांमधून भरली जाणार आहेत. सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. सेवा प्रवेश नियमावलीत बदल करण्याचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
या भरती प्रक्रियेचा भाग म्हणून सेवा प्रवेश नियमावलीत मोठ्या सुधारणा करण्यात येणार आहेत. कौशल्याधारित भरती, कामाच्या स्वरूपानुसार पात्रता निकष आणि आधुनिक प्रशासनाच्या गरजांनुसार निर्णय घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत. या संदर्भात पार पडलेल्या बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह सर्व अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि विभागीय सचिव उपस्थित होते.
डिजिटल आणि पारदर्शक भरतीवर भर
भरती प्रक्रियेत होणारा विलंब, अनावश्यक कागदपत्रांची झंझट आणि गैरव्यवहार टाळण्यासाठी संपूर्ण प्रणाली डिजिटल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान आणि डिजिलॉकर प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे. पासपोर्टसारख्या संवेदनशील कागदपत्रांची ऑनलाइन पडताळणी शक्य असल्याने हीच पद्धत इतर दस्तऐवजांसाठीही लागू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढणार
राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये 70,000 पदे भरल्यानंतर प्रशासनाची गती आणि कार्यक्षमता लक्षणीयरीत्या वाढेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. भरती प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा पक्षपात होणार नाही, यासाठी संपूर्ण यंत्रणा विश्वासार्ह आणि पारदर्शक ठेवण्यावर शासनाचा भर राहणार आहे. तरुणांच्या मनातील शंका दूर करण्यासाठी स्वच्छ, वेगवान आणि तंत्रज्ञानाधारित प्रणाली उभारली जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
महाराष्ट्र मॉडेलला राष्ट्रीय स्तरावर दाद
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत महाराष्ट्र शासनाचं मनुष्यबळ व्यवस्थापन मॉडेल सर्वाधिक प्रशंसनीय ठरलं. इतर राज्यांनीही हे मॉडेल स्वीकारावं, असे निर्देश पंतप्रधानांनी दिले आहेत. पुढील 1 वर्षात महाराष्ट्रात गव्हर्नन्स रिफॉर्मचं नवं आणि प्रभावी मॉडेल उभं राहील, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
नागरिकांसाठी सुलभ प्रशासनाचा मार्ग
या सुधारणा मॉडेलअंतर्गत ‘आपले सरकार’ पोर्टलवरील 1074 सेवांचे सुसूत्रीकरण, 17,624 सेवा केंद्रांपैकी उत्कृष्ट केंद्रांची ‘स्मार्ट केंद्र’ म्हणून निवड, तसेच ‘महाडीबीटी’ प्रणाली अधिक सुलभ करण्याचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या सर्व बदलांचा लाभ थेट सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचावा, हा सरकारचा मुख्य उद्देश असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.