राज्यात ७० हजारांहून अधिक पदांसाठी भरती प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिली. यातील २० हजार पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून भरण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Good News! मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे सेवा प्रवेश नियमावली सुधारणेसंदर्भात सोमवारी बैठक झाली. यावेळी फडणवीस यांनी ७० हजार पदांसाठी भरती प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबवण्यात येणार असल्याचे सांगितले. राज्य प्रशासनातील महत्त्वाच्या विभागांकडे सर्वांगीण प्रशासन सुधारणा वेगाने राबवाव्यात याव्यात, असे सांगत, मुख्यमंत्र्यांनी मनुष्यबळ व्यवस्थापन आणि भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेला प्राधान्य असेल, असे स्पष्ट केले. राज्यात ७० हजारांहून अधिक पदांसाठी भरती प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिली. यातील २० हजार पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून भरण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य शासनाच्या सेवा प्रवेश नियमावली सुधारणेसंदर्भातील निर्णय लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. सामान्य प्रशासन विभाग हा केवळ औपचारिक नाही, तर शासनाच्या संपूर्ण भरती प्रणालीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भरती प्रक्रियेबाबत युवकांच्या मनात शंका राहू नयेत, यासाठी प्रणाली स्वच्छ आणि वेगवान असणे गरजेचे आहे. येणाऱ्या एका वर्षात महाराष्ट्रात ‘गव्हर्नन्स रिफॉर्म’चे नवे मॉडेल उभे राहील. यात प्रत्येक विभागाची भूमिका महत्त्वाची आहे. यासाठी कोणत्याही विभागाने मागे न राहता सर्वांनी एकत्र येऊन प्रशासन सुधारणा यशस्वी कराव्यात, असेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
भरती प्रक्रियेत कोणताही संशय, पक्षपात किंवा अन्याय होऊ नये, यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि विश्वासार्ह असावी. भरती प्रक्रिया राबवताना आवश्यक कौशल्ये, सेवा प्रवेश, पात्रता आणि कामाच्या स्वरूपानुसार निर्णय घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी सचिवांना दिले. या बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह प्रशासनातील सर्व अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.
भरती प्रक्रियेत अनावश्यक कागदपत्रे, लांबलचक रांगा आणि विलंब टाळण्यासाठी ऑनलाइन व डिजिटल पडताळणी प्रणाली विकसित करण्यावर भर देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केल्या. ‘पासपोर्टसारख्या संवेदनशील दस्तावेजांची ऑनलाइन पडताळणी शक्य असल्यास, इतर प्रक्रियांमध्येही ही प्रणाली वापरता येईल. यासाठी प्रत्येक विभागाने ब्लॉकचेन पद्धतीबरोबरच डीजीलॉकर प्रणालीत प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.