महाराष्ट्र सरकारने महिला व बाल विकास विभागासंदर्भात एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. गेल्या २३ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पुनर्रचना प्रक्रियेला अखेर मंजुरी देण्यात आली आहे. या ‘महासुधारणे’ची घोषणा करताना महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे विभागाच्या कामाला गती तर मिळेलच, शिवाय तळागाळातील योजनांच्या अंमलबजावणीतही सुधारणा होईल
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे, विभागात एकूण ८,६६९ नियमित पदांना (गट अ ते गट ड) मंजुरी देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, कामाचा भार सांभाळण्यासाठी १६५ नवीन पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. विभागाचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी, नियमित पदांव्यतिरिक्त २,८४३ पदे बाह्यस्रोताद्वारे देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.एकात्मिक बाल विकास सेवा (ICDS) योजनेअंतर्गत ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने १,१०,६६४ मानधन-आधारित अंगणवाडी सेविका आणि १,१०,६६४ अंगणवाडी सहायिका पदांच्या निर्मितीला अधिकृतपणे मंजुरी दिली आहे . याचा अर्थ आता विभागाच्या संरचनेत एकूण २,२१,३२८ मानधन-आधारित पदांचा समावेश असेल. महाराष्ट्र समाज कल्याण मंडळ, मुंबई येथील १५ विद्यमान आणि ३२ प्रतिनियुक्त कर्मचाऱ्यांना आता महिला व बाल विकास आयुक्त, पुणे यांच्या अखत्यारीतील रिक्त पदांवर समान वेतनावर सामावून घेण्यात येईल.
मंत्री अदिती तटकरे यांनी सोशल मीडियाद्वारे आनंद व्यक्त केला. त्यांनी सांगितले की, २००३ नंतर विभागाच्या रचनेत झालेला हा पहिला मोठा बदल आहे. हा निर्णय वंचित आणि गरजू लोकांसाठी फायदेशीर ठरेल. मुंबईतील महाराष्ट्र समाज कल्याण मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना आता पुण्यातील महिला व बाल विकास आयुक्त कार्यालयांतर्गत रिक्त पदांवर सामावून घेतले जाईल. या सुधारणेमुळे अंगणवाडी केंद्रांचे निरीक्षण, कुपोषण निर्मूलन आणि महिला सुरक्षा कार्यक्रमांची अंमलबजावणी यांसाठी लागणारी मनुष्यबळाची कमतरता दूर होईल. हे पाऊल महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय इतिहासातील एक मैलाचा दगड मानले जाते.