महाराष्ट्र शासनाने राज्य उत्पादन शुल्क (दारूबंदी पोलीस) विभागातील मनुष्यबळ वाढवण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, विभागात 744 नवीन पदांसह 479 पर्यवेक्षीय पदांचा समावेश करून एकूण 1223 पदांच्या सुधारित आकृतीबंधाला मान्यता देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीत दरवर्षी मोठा महसूल भरून देणाऱ्या या विभागाच्या कार्यक्षमता आणि तपासणीत लक्षणीय वाढ होणार आहे. सध्या विभागात उपअधीक्षक, लिपिक, जवान, वाहनचालक, टंकलेखक, लेखापाल आणि इतर पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने नियमित तपासणी व कारवाईवर मर्यादा येत होत्या.
राज्य उत्पादन शुल्क विभाग हा देशी व विदेशी दारूच्या विक्री, वाहतूक, खरेदी व निर्मितीवर देखरेख ठेवतो. तसेच अवैध मद्यविक्री, साठवणूक व वाहतुकीवरही कारवाई करण्याची जबाबदारी याच विभागावर आहे. या माध्यमातून फक्त नाशिक विभागातूनच दरवर्षी सुमारे 4000 कोटी रुपयांचा महसूल सरकारच्या तिजोरीत जमा होतो.
या नवीन पदभरतीमुळे विभागाच्या कारवाईला वेग मिळणार असून राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यास मदत होणार आहे. उमेदवारांसाठी ही सुवर्णसंधी असून भरती प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार असल्याची शक्यता आहे.