गव्हर्नमेंट व्यवसाय कर्ज योजना : मिळणार 10 हजार ते 50 लाख रुपये सर्वांसाठी: वाचा सविस्तर

मित्रांनो, भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने विकसित होत असल्याने विकसित देश होण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीमध्ये सर्वात महत्वाचे योगदान देणारे छोटे व्यवसाय आहेत, ज्यांना सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग देखील म्हणतात. ज्या कंपन्यांकडे जास्त भांडवली रक्कम आणि संपार्श्विक म्हणून तारण ठेवण्यासाठी मौल्यवान मालमत्ता नाही त्यांच्यासाठी भांडवल उभारणे कठीण होते.भारत सरकारने अनेक योजना आखल्या आहेत. त्यातीलच काही योजना बद्दलची माहिती आजच्या लेखातून आपण जाणून घेणार आहोत.

Bajaj Finance personal loan : बजाज फायनान्स पर्सनल लोन कसे घ्यावे? वाचा सविस्तर

भारतातील लहान व्यवसायांकडे त्यांच्या व्यावसायिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे भांडवल आहे याची खात्री करण्यासाठी भारत सरकार मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करते. त्यांनी लवचिक अटी आणि शर्तींसह लहान व्यवसायांना आदर्श क्रेडिट सुविधा देण्यासाठी जबाबदार असंख्य विभाग तयार केले आहेत. जर आपण एक छोटासा व्यवसाय चालवा आणि सुरळीत कामकाज सुनिश्चित करण्यासाठी बाह्य निधीची आवश्यकता आहे, तुम्ही कर्ज घेण्यासाठी विविध सरकारी योजनांचा विचार करू शकता.

चोराने कोणता मंत्र बोलला ? की त्यामुळे लोकांनी बँकेतील सर्व पैसे हसत हसत दिले

1. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

भारत सरकारने लहान व्यवसायांना पुरेसे भांडवल उपलब्ध करून देण्यासाठी “अनिधीत निधी द्या” या ब्रीदवाक्याने हा उपक्रम सुरू केला. द लहान व्यवसाय योजना मायक्रो-युनिट्स डेव्हलपमेंट अँड रिफायनान्स एजन्सी (MUDRA) ऑर्गनायझेशन अंतर्गत काम करते जे कमी निधी असलेल्या कंपन्यांना कर्ज देण्यासाठी जबाबदार आहे. च्या खाली मुद्रा योजना कर्ज योजना, तीन प्रकारचे कर्ज आहेत जे उद्योजक निवडू शकतात:

1. तरुण कर्ज (रु. 5 लाख-10 लाख)

2. किशोर कर्ज (रु. 50,000-5 लाख)

3. शिशु कर्ज (रु. 50,000 पर्यंत)

किरकोळ, सेवा, उत्पादन आणि कृषी क्षेत्रात लहान व्यवसाय या योजनेंतर्गत तारण न घेता कर्ज घेऊ शकतात. तथापि, कर्जासाठी पात्र होण्यासाठी व्यवसाय हा भारतातील शहरी किंवा ग्रामीण भागात कार्यरत असलेला नॉन-कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय असणे आवश्यक आहे.

Bajaj Finance personal loan : बजाज फायनान्स पर्सनल लोन कसे घ्यावे? वाचा सविस्तर

2. प्रधान मंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP).

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अनुज्ञेय क्षेत्रात रु. 25 लाख आणि व्यवसाय क्षेत्रात रु. 10 लाख पर्यंतचा जास्तीत जास्त प्रकल्प खर्च प्रदान करतो. खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) अंतर्गत कर्जाची रक्कम राष्ट्रीय स्तरावर मंजूर केली जाते. एकदा मंजूर झाल्यानंतर, राज्य KVIC संचालनालय, जिल्हा उद्योग केंद्र (DICs), राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळ (KVIBs) आणि नियुक्त बँकांसारख्या राज्यस्तरीय एजन्सीद्वारे बँक खात्यांमध्ये कर्ज वितरित केले जाते. कर्ज फक्त नवीन प्रकल्पांसाठी उपलब्ध आहे, आणि इतर सरकारी विभागांकडून आधीच अनुदान घेतलेली युनिट्स या योजनेअंतर्गत पात्र नाहीत.

3.Stand-up India | स्टँड-अप इंडिया –

स्टँड अप इंडिया ही योजना महिला आणि समाजामधील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांमध्ये उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी आहे.स्टँड अप इंडिया या योजनेअंतर्गत दहा लाख रुपये ते एक कोटी रुपयांपर्यंत एससी/ एसटी किंवा महिला उद्योजकांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या स्टार्टअप आणि व्यवसायांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. स्टँड अप इंडिया या योजनेद्वारे सेवा, व्यापार आणि उत्पादन या संबंधित क्षेत्रामध्ये व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना कर्जाच्या स्वरूपामध्ये आर्थिक सहाय्य केले जाते.

4.क्रेडिट हमी योजना (CGS)

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना पत हमी योजना (CGS) हा एक प्रकार आहे सरकारी व्यवसाय स्टार्टअप कर्ज जे लहान व्यवसायांना संपार्श्विक मुक्त कर्ज प्रदान करते pay सावकाराला हमी फी.

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना लहान व्यवसाय योजना मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रायझेस (CGTMSE) साठी क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट अंतर्गत कार्य करते, MSMEs मंत्रालय आणि भारतीय लघु औद्योगिक विकास बँक (SIDBI) द्वारे स्थापित. उद्योजक वापरू शकतात व्यवसाय कर्ज 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या क्रेडिटसाठी 75% आणि 5 कोटी रुपयांपर्यंतच्या क्रेडिटसाठी 85% कर्ज हमी कव्हरसह कमाल 1 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याची योजना.स्वयं-सहायता गट, प्रशिक्षण संस्था आणि शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त, उत्पादन कंपन्या आणि सेवा क्रियाकलाप CGS योजनेसाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत.

Low CIBIL Score Loan: Credit Score कमी सिबिल स्कोअर असल्यावर सुद्धा ‘या’ प्रकारे मिळेल 50 हजार ते 5 लाखापर्यंतचे कर्ज

5.राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळ अनुदान

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळ हा MSMEs अंतर्गत विभाग आहे आणि लहान व्यवसायांना विपणन, वित्त, तांत्रिक सहाय्य आणि इतर सेवा प्रदान करण्यासाठी ISO द्वारे प्रमाणित आहे. लहान उद्योजक या योजनेचा वापर त्याच्या दोन उपक्रमांद्वारे करू शकतात- मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम आणि क्रेडिट सपोर्ट स्कीम.मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम टेंडर मार्केटिंग, स्पेस मार्केटिंग, मशीन्स आणि इक्विपमेंट सेलिंग इत्यादी क्षेत्रात व्यवसायांना मदत करते. दुसरीकडे, क्रेडिट सपोर्ट स्कीम 180 दिवसांपर्यंत क्रेडिट आणि बँक हमी म्हणून सुरक्षा देऊन लहान व्यवसायांना समर्थन देते.

6. उद्योगिनी

महिला उद्योजकांसाठी एक नाविन्यपूर्ण वित्तपुरवठा आणि समर्थन योजना, उद्योगिनी महिलांच्या नेतृत्वाखालील व्यवसायांना त्यांच्या भांडवलाची आवश्यकता पूर्ण करण्यास मदत करते.व्यावसायिक महिला रु. पर्यंत कर्ज घेऊ शकतात. व्यवसाय ऑपरेशन्स आणि भांडवली गरजांसाठी 15 लाख. पात्र होण्यासाठी, अर्ज करताना त्यांचे वय १८ ते ५५ वर्षांच्या दरम्यान असावे आणि त्यांचे वार्षिक उत्पन्न जास्तीत जास्त १५ लाख असावे. या योजनेच्या वैशिष्ट्यांमध्ये शून्य प्रक्रिया शुल्क समाविष्ट आहे आणि कोणत्याही तारणाची आवश्यकता नाही. उद्योगिनी योजनेची अधिकृत सरकारी वेबसाइट इतर तपशील आणि आवश्यकता, जसे की आवश्यक कागदपत्रे आणि इतर गंभीर निकष देते.

या लोकांना आता दरवर्षी 10000रु. मिळणार : थेट बँक खात्यात : शासनाची Best योजना

7.स्वानिधी योजना (Svanidhi Yojana)

अत्यंत गरीब आर्थिक स्थितीतून जात असलेले लोक या योजनेअंतर्गत स्ट्रीट व्हेंडर स्थापन करण्यासाठी किमान10 हजार रुपयांचे असुरक्षित कर्ज घेऊ शकतात. पीएम स्वानिधी योजना (svanidhi yojana) असे या योजनेचे नाव आहे. देशातील 50 लाखांहून अधिक पथ विक्रेत्यांना एका वर्षात हप्त्यांमध्ये रक्कम परत करावी लागणार आहे. सरकार यासाठी 7 टक्के सबसिडी आणि 1200 रुपये कॅशबॅक देखील देते.

8.क्रेडिट हमी योजना (CGS)

अशाप्रकारे हे या काही सरकारी योजना आहेत ज्यातून आपल्याला व्यवसायिक कर्ज उपलब्ध होऊ शकते.