मित्रांनो, वित्तसेवांच्या यशस्वी डिजिटायझेशननंतर आता एक पाऊल पुढे टाकत छोट्या व ग्रामीण भागातील ऋणकोंना (कर्जेच्छु व्यक्ती) सुलभरित्या पतपुरवठा व्हावा, यासाठी रिझर्व्ह बँक लवकरच एकीकृत कर्जवितरक संवेदक (युनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस अर्थात यूएलआय) बाजारात आणणार आहे.
Personal Loan : फेडरल बँक देत आहे 50 हजार ते 5 लाखांपर्यंत पर्सनल लोन : पहा सविस्तर माहिती
ही घोषणा रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केली.‘आरबीआय@९०’ या ‘डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा व उदयोन्मुख तंत्रज्ञान’ या विषयावरील जागतिक परिषदेत ते बोलत होते. याचीच माहिती आजच्या लेखातून आपण जाणून घेणार आहोत.
Personal Loan : सिबिल स्कोर, उत्पन्नाच्या पुराव्याशिवाय अर्जंट कर्ज उपलब्ध : पहा माहिती
रिझर्व्ह बँकेने अशी प्रणाली गेल्यावर्षी प्रायोगिक तत्त्वावर दोन राज्यांमध्ये राबवली होती. आता या प्रणालीला यूएलआय असे नाव देण्यात आले आहे. या मंचावर ग्राहकाच्या पूर्वपरवानगीने त्याची सर्व वैयक्तिक माहिती नोंदवली जाईल. यामध्ये त्याच्या मालकीच्या विविध राज्यांतील जमिनींचीही नोंद असेल. ही सर्व माहिती त्याला कर्ज देताना उपयोगी पडणार असून, ती विविध स्रोतांकडून एकत्र केली जाणार असल्याचे शक्तिकांत दास म्हणाले.
देशी गाईला पालन पोषणासाठी अनुदान योजना : पहा माहिती
लहान रकमेची कर्जे घेणारे तसेच ग्रामीण भागातील ऋणको यांच्यासाठी मुख्यतः यूएलआय ही योजना आणली जाणार आहे. ऋणकोची आर्थिक आणि बिगरआर्थिक माहिती तपासून त्याला कर्ज दिले जाईल. याचा सर्वाधिक फायदा कृषी आणि एमएसएमई (सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग) या क्षेत्रांतील पतमागणी पूर्ण करण्यासाठी होईल. दोन राज्यांत याची प्रायोगिक तत्त्वावर केलेल्या अंमलबजावणीचे चांगले परिणाम दिसून आल्यानेच आता यूएलआय लवकरच देशभर राबवली जाईल, असे दास म्हणाले.
ऑक्टोबर महिन्यात स्वस्त होणार कार लोन आणि होम लोन? RBI ने केले मोठे विधान
शक्तिकांत दास यांनी आपल्या भाषणात केंद्र सरकारने सर्वसामान्य जनतेसाठी राबवलेल्या जॅम अर्थात जनधन खाते-आधार-मोबाइल याचा तसेच यूपीआय अर्थात युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यांचा उल्लेख केला. या दोन्हींचा फायदाल नागरिक सध्या घेत आहेतच, त्यात आता यूएलआयची भर पडेल, असे त्यांनी सांगितले. यामुळे आता ‘जॅम-यूपीआय-यूएलआय’ ही त्रयी भारतीय अर्थव्यवस्थेला अधिक गतिमान करेल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.
यूएलआयचे फायदे छोट्या व ग्रामीण ऋणकोंची कर्ज घेण्याची क्षमता तपासण्याचा कालावधी कमी होईल. सर्वसाधारण व प्रमाणित अॅप्लिकेशन प्रोग्रॅमिंग संवेदकाचा (एपीआय) अंतर्भाव असल्याने प्रक्रिया सोपी. विविध स्रोतांकडून मिळणाऱ्या माहितीशी चटकन जोडता यावे यासाठी प्लग अँड प्ले पद्धत वापरणार. तांत्रिक प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण होणार. प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कागदपत्रांची आवश्यकता कमी होणार. छोट्या व ग्रामीण ऋणकोंना अल्प कालावधीत कर्ज मिळणार. अशाप्रकारे या योजनेबाबतचे हे फायदा आहे.
अशाप्रकारे आजच्या लेख मध्ये आपण आरबीआयच्या नवीन स्कीम विषयीची माहिती जाणून घेतलेली आहे.