देशभरातील लाखो बँक कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी आणि महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. बँकांमध्ये पाच दिवसांच्या कामाच्या आठवड्याची जुनी मागणी पुन्हा एकदा समोर आली आहे.
ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशनने (AIBOC) थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून, हा प्रलंबित प्रस्ताव तात्काळ लागू करण्याची विनंती केली आहे. बँक अधिकाऱ्यांच्या संघटनेचे म्हणणे आहे की, आता पाच दिवसांच्या कामाच्या आठवड्याकडे कर्मचाऱ्यांची मागणी म्हणून नव्हे, तर राष्ट्रीय हिताचा भाग म्हणून पाहण्याची वेळ आली आहे. या पावलामुळे केवळ कर्मचाऱ्यांना दिलासाच मिळणार नाही, तर इंधन बचत, ऊर्जेची बचत आणि बँकेची कार्यक्षमताही वाढेल.
पंतप्रधानांना लिहिलेल्या आपल्या पत्रात, ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशनने अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. संघटनेने म्हटले आहे की, इतर अनेक क्षेत्रांप्रमाणे बँकिंग क्षेत्र पूर्णपणे ‘वर्क-फ्रॉम-होम’ मॉडेलवर काम करू शकत नाही. बँकेची शाखा चालवणे, रोख रकमेचे व्यवस्थापन, ग्राहक सेवा आणि आर्थिक समावेश यांसारख्या कामांसाठी कर्मचाऱ्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक असते. त्यामुळे, शारीरिक आणि मानसिक ताण कमी करण्यासाठी कामाच्या आठवड्याचे सुसूत्रीकरण करणे हा सर्वोत्तम उपाय आहे.
इंधनाची बचत आणि वाहतूक कोंडीत घट
संस्थेच्या मते, पाच दिवसांचा कामाचा आठवडा लागू केल्यास इंधनाची लक्षणीय बचत होईल आणि वाहतूक कोंडी कमी होईल. शनिवारी बँकेच्या शाखा बंद ठेवल्यास विजेचीही लक्षणीय बचत होईल. असे अनेकदा म्हटले जाते की, जर बँका शनिवारी बंद राहिल्या तर सर्वसामान्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. यावर स्पष्टीकरण देताना, युनियनने सांगितले की आज बँकिंग सेवा वेगाने डिजिटल होत आहेत. ग्राहक आता UPI, इंटरनेट बँकिंग, ATM आणि कॅश डिपॉझिट मशीन यांसारख्या डिजिटल सेवांचा २४ तास वापर करत आहेत.
सरकारचा तेल बचतीवर सातत्याने भर
या संदर्भात, पाच दिवसांचा कामाचा आठवडा लागू केल्याने जनतेच्या बँकिंग सेवांमध्ये कोणताही व्यत्यय येणार नाही. या नवीन मागणीमागे वाढत्या जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती हे कारण आहे. सरकार तेल बचतीवर सातत्याने भर देत आहे. पंतप्रधान मोदींनी अलीकडेच अनावश्यक प्रवास कमी करण्याचे आणि इंधन वाचवण्याचे आवाहन केले आहे. बँक युनियनचा विश्वास आहे की त्यांचा प्रस्ताव या सरकारच्या उद्दिष्टांना समर्थन देतो. पत्रात असेही नमूद केले आहे की देशातील आरबीआय, एलआयसी आणि शेअर बाजार यांसारख्या अनेक प्रमुख सरकारी संस्था आधीपासूनच पाच दिवसांच्या आठवड्याच्या वेळापत्रकानुसार कार्यरत आहेत.
उद्योग स्तरावर आधीच विस्तृत चर्चा
युनियनच्या मते, या मुद्द्यावर उद्योग स्तरावर आधीच सविस्तर चर्चा झाली आहे आणि पगार वाटाघाटी प्रक्रियेदरम्यान याला तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. बँक युनियन आणि अधिकारी संघटनांनी स्पष्ट केले आहे की, जर हा नियम लागू झाला, तर ग्राहकांच्या सोयीसाठी दैनंदिन कामाच्या तासांमध्ये काही बदल होऊ शकतात. सध्या, सार्वजनिक आणि बहुतेक खाजगी क्षेत्रातील बँका प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी बंद असतात.