हो, केंद्र सरकारने “एक राज्य, एक ग्रामीण बँक” (One State, One RRB) धोरणाच्या चौथ्या टप्प्यात 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे धोरण 1 मे 2025 पासून प्रभावी होण्याची शक्यता आहे.
धोरणाचा उद्देश
या धोरणाचा मुख्य उद्देश ग्रामीण बँकिंग प्रणाली अधिक कार्यक्षम बनवणे, खर्च कमी करणे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रायोजक बँकांमधील अनावश्यक स्पर्धा टाळणे आहे. विलीनीकरणानंतर, देशातील आरआरबींची संख्या 43 वरून 28 वर येईल .
विलीनीकरण होणाऱ्या बँका
या टप्प्यात आंध्र प्रदेश (4), उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल (प्रत्येकी 3), बिहार, गुजरात, जम्मू आणि काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि राजस्थान (प्रत्येकी 2) या राज्यांतील आरआरबींचे विलीनीकरण होणार आहे .
ग्राहकांवर परिणाम
ग्राहकांच्या खात्यांवर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही. त्यांची खाती, कर्जे आणि इतर सेवा पूर्वीप्रमाणेच चालू राहतील. बँकांचे नाव किंवा IFSC कोड बदलल्यास, संबंधित बँक ग्राहकांना याची माहिती देईल.
महाराष्ट्रातील परिस्थिती
महाराष्ट्रात सध्या दोन आरआरबी कार्यरत आहेत. या धोरणाअंतर्गत, या दोन्ही बँकांचे विलीनीकरण करून एकच आरआरबी तयार केली जाईल. या प्रक्रियेमुळे ग्रामीण भागातील बँकिंग सेवा अधिक सुलभ आणि कार्यक्षम होण्याची अपेक्षा आहे
Telegraph India
.
पुढील पावले
या धोरणाची अंमलबजावणी मार्च 2025 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. यासाठी केंद्र सरकार, RBI आणि NABARD एकत्रितपणे काम करत आहेत
.
तुमच्या बँकेकडून मिळणाऱ्या अधिकृत सूचनांकडे लक्ष ठेवा आणि कोणतेही प्रश्न असल्यास, बँकेच्या ग्राहक सेवा केंद्राशी संपर्क साधा.