मित्रांनो, महाराष्ट्र शासन अनेक प्रकारच्या योजनांचे अंमलबजावणी करीत आहे. त्यातीलच एक म्हणजे महाराष्ट्र शासनाने कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शनची योजना सुरू केली होती. त्या पेन्शनच्या योजनेमध्ये काही बदल करण्यात आलेले आहेत. ते झालेले बदल व जुना पेन्शन योजना यामधील फरक कोण कोणत्या बाबतीत झालेला आहे? याबद्दलची संपूर्ण माहिती आजच्या या लेखातून आपण जाणून घेणार आहोत.
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या सेवेत 2005 नंतर रुजू झालेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेऐवजी नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे.ही नवीन योजना लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी याला विरोध करण्यास सुरुवात केली.नवीन योजना शेअर बाजाराशी निगडीत असल्याने व या नवीन योजनेंतर्गत राज्य कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळण्याची शाश्वती नसल्याने ही योजना रद्द करून जुनी योजना पुन्हा चालू करावी अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली.
या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर विविध संघटनांनी आंदोलन सुरू केले. मार्च 2023 मध्ये, राज्यातील 17 लाख कर्मचारी महाराष्ट्रात सामूहिक बेमुदत संपावर गेले. यामुळे राज्य सरकार बॅकफूटवर होते. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आणि जुन्या पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजनेचा एकत्रित अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने तीन सदस्यीय अभ्यास समिती स्थापन केली.
जेणेकरून राज्य कर्मचाऱ्यांना सुधारित पेन्शन लागू करता येईल. यानंतर समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आणि त्यावर कर्मचारी संघटना आणि राज्य सरकारमध्ये सविस्तर चर्चा झाली.
त्यावर चर्चेनंतर अखेर राज्य सरकारने राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित पेन्शन योजना लागू केली आहे. आज आपण सुधारित पेन्शन योजना आणि जुनी पेन्शन योजना यात नेमका काय फरक आहे? हे थोडक्यात समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
जुनी पेन्शन योजना आणि सुधारित पेन्शन योजना यातील फरक आसा आहे की,राज्य सरकारने 1-11-2005 नंतर रुजू झालेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना सुधारित पेन्शन योजना निवडण्याचा पर्याय दिला आहे. या सुधारित पेन्शन योजनेअंतर्गत राज्य कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 50% निवृत्ती वेतन म्हणून दिले जाईल. परंतु, सर्व सरकारी कर्मचारी यासाठी पात्र ठरणार नाहीत. 30 वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 50% पेन्शन म्हणून मिळेल.
जर आपण जुन्या पेन्शन योजनेबद्दल बोललो तर, जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अंतिम पगाराच्या 50% मिळण्यासाठी किमान दहा वर्षांची सेवा आवश्यक होती.तसेच जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत वीस वर्षांच्या सेवेनंतर स्वेच्छेने निवृत्त झालेल्यांना ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळत होती. परंतु नव्या सुधारित पेन्शन योजनेत तशी तरतूद नाही.
याशिवाय जुन्या पेन्शन योजनेतील अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कोणतीही कपात करण्यात आली नाही. मात्र, सुधारित पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांचे दहा टक्के योगदान नव्या पेन्शन योजनेप्रमाणे कायम ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय सुधारित पेन्शन योजनेत पेन्शन वाढ आणि जीपीएफ ची तरतूद नाही. दुसरीकडे जुन्या पेन्शन योजनेत पेन्शन वाढ आणि जीपीएफ ची तरतूद होती.
अशाप्रकारे जुन्या पेन्शन योजना व नव्या पेन्शन योजना फरक पडलेला आहे व तो काही कर्मचाऱ्यांना मान्य नाही.