आनंदाची बातमीदेशभरातील लाखो केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. पेन्शनच्या गणनेमध्ये मोठा बदल करत सरकारने असा निर्णय घेतला आहे, ज्याचा थेट परिणाम निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पेन्शनवर होणार आहे. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) 30 जून किंवा 31 डिसेंबर रोजी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता ‘नोशनल इन्क्रिमेंट’ म्हणजेच काल्पनिक वेतनवाढ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे, फक्त एका दिवसाने वेतनवाढ चुकल्याने जो पेन्शन नुकसानीचा फटका बसत होता, तो आता टळणार आहे.
काय आहे ‘नोशनल इन्क्रिमेंट’?
सातव्या वेतन आयोगानुसार वर्षातून दोन वेळा 1 जानेवारी व 1 जुलै रोजी वेतनवाढ दिली जाते. पण अनेक कर्मचाऱ्यांची निवृत्ती त्याच्याआधीच्या दिवशी म्हणजे 31 डिसेंबर किंवा 30 जून रोजी होते. त्यामुळे, त्या कर्मचाऱ्यांना नव्या वेतनवाढीचा फायदा मिळत नव्हता. आता सरकारने हे चुकीचे समीकरण सुधारले असून, या कर्मचाऱ्यांनाही पेन्शन मोजणीसाठी वेतनवाढ लागू केली जाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आले बदल
या संदर्भात 2017 मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 2023 मध्ये यावर शिक्कामोर्तब केलं. आता अखेर DoPT ने 20 मे 2025 रोजी अधिकृत कार्यालयीन निवेदन जारी करून हा नियम सर्व केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केला आहे.
कोणाला मिळणार फायदा?
जे कर्मचारी 30 जून किंवा 31 डिसेंबर रोजी निवृत्त झाले आहेत
ज्यांनी पूर्ण सेवा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे
आणि ज्यांचं वर्तन आणि कामगिरी समाधानकारक होती
अशा कर्मचाऱ्यांना 1 जुलै किंवा 1 जानेवारी रोजी लागू होणारी वेतनवाढ ‘नोशनल इन्क्रिमेंट’ म्हणून मिळेल. ही वाढ फक्त पेन्शनच्या गणनेसाठी वापरली जाईल, इतर सेवानिवृत्ती लाभांवर त्याचा परिणाम होणार नाही.
पेन्शन मोजणी कशी होईल?
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा शेवटचा मूळ पगार 79,000 रुपये होता आणि त्याला 1 जुलैपासून 2,000 रुपयांची वेतनवाढ मिळाली असती, तर आता पेन्शन 81,000 रुपयांच्या आधारावर मोजली जाईल. त्यामुळे मासिक पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ होणार आहे.
लाखो कर्मचाऱ्यांना मिळणार दिलासा
या निर्णयामुळे केवळ एका दिवसाच्या फरकामुळे पेन्शन कमी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यामुळे त्यांच्या संपूर्ण सेवा वर्षांचं योग्य मूल्यमापन होईल आणि निवृत्तीनंतर आर्थिक स्थैर्य अधिक मजबूत होईल. हा निर्णय केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांसाठी एक प्रकारचा देरी से सही, पर न्याय मिळालाच असा आहे. एक दिवसाचा फरक संपवणारी ही सुधारणा त्यांच्या आर्थिक भविष्याला नवा आधार देणारी ठरणार आहे.