राज्याच्या एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी येण्याची शक्यता आहे. अनेक वर्षांपासून थांबलेला महागाई भत्ता अखेर जाहीर होण्याच्या मार्गावर असून, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर 53% महागाई भत्ता लागू करण्याचा विचार सुरू आहे. इतकंच नव्हे, तर कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने वैद्यकीय योजनेतही ऐतिहासिक बदल होणार असून ओपीडीसारख्या दैनंदिन खर्चासाठीही आर्थिक सहाय्य मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारी काही सकारात्मक घडामोडी घडताना दिसत आहेत. 2018 पासून थकीत असलेला महागाई भत्ता आता अखेर जाहीर होण्याच्या टप्प्यावर आहे. सध्या 46% असलेला भत्ता थेट 53% वर नेण्याची तयारी सुरू असून, यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगारात लक्षणीय वाढ होणार आहे.
राज्य शासनाने सरकारी कर्मचाऱ्यांना 53% महागाई भत्ता लागू केला आहे, त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांनीही समान न्याय देण्याची जोरदार मागणी केली होती. यासंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृहावर नुकतीच एक उच्चस्तरीय बैठक झाली, ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी आपली बाजू मांडली.
महागाई भत्त्याच्या वाढीबरोबरच आणखी एक महत्त्वाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे — वैद्यकीय योजनेत मोठा बदल. सध्या ही योजना फक्त काही निवडक उपचारांपुरती मर्यादित आहे. मात्र, नव्या प्रस्तावित योजनेत ओपीडीसाठीही खर्चाची परतफेड होणार असल्याने कर्मचाऱ्यांना दररोजच्या आरोग्य गरजांमध्ये मोठा दिलासा मिळणार आहे. शिवाय, ही योजना ‘कॅशलेस’ पद्धतीने राबवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत.
आकडेवारी
एसटी महामंडळाचे सध्याचे मासिक उत्पन्न अंदाजे ₹660 कोटी ते ₹700 कोटींच्या दरम्यान आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी दरमहा ₹440 कोटींची गरज असते, तरीही पगार वेळेवर होत नाही.
2018 पासून महागाई भत्ता थकीत असून, सध्या 56% पर्यंत भत्त्याचे देणे बाकी आहे.
कर्मचारी पगार सात तारखेला होण्याऐवजी अनेकदा उशिरा म्हणजे 8, 9 किंवा 10 तारखेला होतो.
तालुकास्तरावर घरभाडे भत्ता 8% असताना केवळ 7% दिला जातो तोही वेळेवर मिळत नाही.
36 प्रकारच्या सवलती एसटीने प्रवाशांना दिल्या आहेत, मात्र त्याची भरपाई सरकार करत नाही.
कर्मचाऱ्यांचा रोष आणि अपेक्षा
एसटी कर्मचारी संघटनांनी वेळोवेळी आपले प्रश्न आणि मागण्या शासनापुढे ठामपणे मांडल्या आहेत. महागाई भत्ता थकीत असणे, पगार वेळेवर न मिळणे, आणि वैद्यकीय सुविधांची अपुरी अंमलबजावणी या बाबींमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे. त्यामुळे यावेळी केवळ घोषणा न करता ठोस निर्णय घेतले जाणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.
महागाई भत्ता वाढ आणि वैद्यकीय सुविधांमधील सुधारणा या दोन निर्णयांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक व सामाजिक स्थितीत सकारात्मक बदल होऊ शकतो. सरकारकडून लवकरच यावर अंतिम घोषणा होण्याची शक्यता असून, अनेकांचे लक्ष या निर्णयांकडे लागून आहे. आता पाहावे लागेल की सरकारचा ‘अच्छे दिन’चा नारा एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत प्रत्यक्षात उतरतो का!