पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील मोठ्या विजयानंतर, नवीन मंत्रिमंडळाने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यातील महिला वर्गाला आर्थिकदृष्ट्या अधिक स्वावलंबी बनवण्यासाठी अन्नपूर्णा भांडार योजनेला अधिकृतरीत्या हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे. या महत्त्वाकांक्षी निर्णयांतर्गत, पात्र महिलांच्या बँक खात्यात थेट ३,००० रुपयांची मदत जमा केली जाईल.
योजनेची व्याप्ती आणि पात्रतेचे महत्त्वाचे निकष भारतीय जनता पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनानुसार, ही नवी आर्थिक मदत टप्प्याटप्प्याने राबवली जाणार असून येत्या १ जूनपासून प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यास सुरुवात होईल. विशेष म्हणजे, सध्याच्या लक्ष्मी भांडार योजनेचा लाभ घेत असलेल्या सर्व महिला आपोआपच या नवीन प्रणालीचा भाग बनतील, (women) त्यामुळे ही जुन्या योजनेचीच एक अद्ययावत आणि अधिक फायदेशीर आवृत्ती मानली जात आहे. थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे दर महिन्याला सुमारे ३,००० रुपये मिळवून देणे, हा यामागील मुख्य हेतू आहे.
या उपक्रमाचा फायदा घेण्यासाठी केवळ भारतीय नागरिक असलेल्या महिलाच पात्र असून, अर्जदार २५ वर्षांहून अधिक वयाची असणे बंधनकारक आहे. सोबतच, ती राज्याची कायमस्वरूपी रहिवासी, आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील आणि शिधापत्रिकाधारक असणे आवश्यक आहे.(women) प्रक्रियेसाठी आधार कार्ड, ओळखपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी पुरावा, बँकेचे पासबुक आणि पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे जवळ बाळगणे गरजेचे आहे.
ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अर्ज करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया नवीन प्रणालीसाठी शासनाकडून लवकरच एक स्वतंत्र आणि अद्ययावत वेब पोर्टल कार्यान्वित केले जाणार आहे. १ जून २०२६ पासून या पोर्टलवर जाऊन ऑनलाईन प्रणालीद्वारे नोंदणी करता येईल, जिथे मोबाईल क्रमांक आणि ओटीपी पडताळणी करावी लागेल. तिथे स्वतःची आणि कुटुंबाची संपूर्ण माहिती काळजीपूर्वक भरून, आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात अपलोड करावी लागतील. ही प्रक्रिया पूर्ण करून फॉर्म सबमिट केल्यानंतर, मिळालेला संदर्भ क्रमांक पुढील मंजुरीच्या प्रतीक्षेसाठी जतन करून ठेवावा.
ज्या महिलांना इंटरनेटद्वारे फॉर्म भरणे शक्य नाही, त्यांच्यासाठी पारंपरिक पर्यायही उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर, राज्य सचिवालयातून आजपासूनच फॉर्म वाटपास सुरुवात झाली आहे. (women) तसेच, अर्जदार महिला त्यांच्या जवळच्या ब्लॉक कार्यालयात, नगरपालिका कार्यालयात किंवा सरकारी शिबिरांमध्ये जाऊन हा फॉर्म प्रत्यक्ष भरून देऊ शकतात. तिथे सर्व माहिती लिहून आणि कागदपत्रे जोडून दिल्यानंतर, कार्यालयाकडून एक अधिकृत पावती दिली जाते, ज्यानंतर छाननी आणि पडताळणीची प्रक्रिया पार पडते.