‘माझे घर’ योजनेअंतर्गत सुमारे ५ हजार घरांना लाभ मिळणार असून त्यापैकी ३ हजार प्रकरणांचे आदेश तयार झाले आहेत. आज, गुरुवारी मडगाव येथील रवींद्र भवनमध्ये विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असून त्यामध्ये १ हजार लाभार्थ्यांना घर नियमितीकरणाचे आदेश वितरित करण्यात येणार आहेत.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी ही दिली. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, या कार्यक्रमात लाभार्थ्यांना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी विशेष मदत केंद्रेही उभारण्यात येणार आहेत.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘माझे घर’ योजना ही अनेक वर्षांपासून अनधिकृत स्वरूपात अस्तित्वात असलेल्या घरांना कायदेशीर मालकीहक्क मिळवून देण्यासाठी राबविण्यात येत आहे. या योजनेत १९७२ पूर्वीची घरे, २० कलमी कार्यक्रमांतर्गत बांधलेली घरे, गृहनिर्माण मंडळाच्या भूखंडांवरील घरे तसेच सरकारी आणि कोमुनिदाद जमिनीवरील घरे यात समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
पर्यावरण संवर्धनासाठी राज्य सरकारने मोठी मोहीम हाती घेतली असून आगामी ९० दिवसांत राज्यभर दहा लाख झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग तसेच इतर सार्वजनिक ठिकाणी वृक्षारोपण करण्यात येणार आहे. ही मोहीम ५ सप्टेंबरपर्यंत राबविण्यात येणार असून ग्रामपंचायती, नगरपालिका, शाळा, उच्च माध्यमिक शाळा आणि महाविद्यालयांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. ते म्हणाले की, स्वच्छ व हरित गोव्यासाठी माझे सरकार कटिबद्ध आहे.
प्रीमिक्सद्वारे राज्यातील सर्व खड्डे बुजवणार : मुख्यमंत्री
मंत्री रोहन खंवटे व उपसभापती जोशुआ डिसोझा यांनी रस्त्यांच्या दुर्दशेबद्दल उपस्थित केलेल्या प्रश्नाबद्दल विचारले असता मुख्यमंत्री म्हणाले की, मधल्या काळात डांबर मिळाले नाही. त्यामुळे हॉट मिक्सिंगची कामे रखडली. आता पावसाळा सुरू झाला. त्यामुळे
हॉटमिक्स करणे शक्य नसले तरी प्रीमिक्स करून सर्व खड्डे बुजवले जातील.
राज्यातील अधिसूचित पाणथळ क्षेत्रांच्या संरक्षणासाठी गोवा राज्य वेटलैंड प्राधिकरणाला ४० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीतून डिजिटल व्हॅलिडेशन, ग्राउंड टुथिंग, प्रत्यक्ष सीमांकन करण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याची माहिती सावंत यांनी दिली.
उत्तर गोव्यासाठी लवकरच कार्यक्रम
उत्तर गोव्यातील लाभार्थ्यांसाठी अशाच प्रकारच्या कार्यक्रमाची तारीख लवकरच जाहीर करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पात्र असूनही अद्याप अर्ज न केलेल्या नागरिकांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी त्वरित अर्ज करावेत. कोमुनिदाद संस्थांनीही अर्जदारांना आवश्यक ना-हरकत प्रमाणपत्रे देऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. ‘माझे घर’ योजनेमुळे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या घरांच्या मालकीहक्काचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे.
आयोगामार्फतच सरकारी नोकरभरती
राज्यातील सरकारी भरती प्रक्रिया ही कर्मचारी निवड आयोगामार्फतच आणि पूर्णपणे गुणवत्तेच्या आधारेच सुरू राहणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नावर ते बोलत होते. बैठकीतील विविध महत्त्वपूर्ण निर्णयांची माहिती देताना सरकारी नोकरभरती, एसटी आरक्षण, पर्यावरण संवर्धन आणि शैक्षणिक पायाभूत सुविधांबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
सावंत यांनी सांगितले की, भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गुणवत्ता कायम राखण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.
अनुसूचित जमाती (एसटी) समाजाला विधानसभेत राजकीय आरक्षण देण्याच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, सरकारचीही इच्छा अधिसूचना लवकर जारी व्हावी हीच आहे. मात्र यासंदर्भातील अंतिम निर्णय आणि प्रक्रिया निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारित येत असल्याने सर्व बाबी आयोगाच्या निर्णयावर अवलंबून आहेत. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर हा प्रश्न मार्गी लागेल.”
उच्च शिक्षण क्षेत्राला बळकटी देण्याच्या उद्देशाने मंत्रिमंडळाने केपे येथील सरकारी कला, विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालयासाठी २०,२४५ चौरस मीटर जमीन हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. ही जमीन आमोणा येथील असून ती जलसंपदा खात्याकडून महाविद्यालयाच्या वापरासाठी देण्यात येणार आहे.