मित्रांनो आता वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना हे सरकार काढतच आहे . त्यामध्ये आता आणखीन एका योजनेची भर झालेली आहे देशातील शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी 13 हजार 960 कोटींच्या सात योजनांना मंजुरी देखील देण्याचा निर्णय एनडीए सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आलेला आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत कृषी क्षेत्राचा विकास शेतकऱ्यांचा दर्जा वाढवण्यासाठी आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सात योजनांना मंजुरी देण्यात आलेले आहे.
Mudra Loan : मुद्रा कर्ज योजनेची रक्कम वाढणार : निर्मला सितारामन
डिजिटल कृषी मिशन अन्न व पोषण घटकांच्या सुरक्षेसाठी कृषी विज्ञान कृषी शिक्षण व्यवस्थापन सामाजिक शास्त्रांना भक्कम करणे शास्वत पशुधनांचा आरोग्य आणि उत्पादन फळ शेतीचं शाश्वत विकास कृषी विज्ञान केंद्राला प्रोत्साहन नैसर्गिक साधन संपत्तीचा व्यवस्थापन अशा सात योजनांचा यामध्ये समावेश केला गेलेला आहे.
Home loan : आता मुकेश अंबानी ही देणार होम लोन : वाचा सविस्तर
योजनांना किती प्रकारे निधी मिळाला आहे हे आता आपण जाणून घेणार आहोत.
डिजिटल कृषी मिशन योजना 28 17 कोटी रुपये इतका निधी प्राप्त झालेला आहे.
अन्न व पोषण घटकाच्या सुरक्षेसाठी कृषी विज्ञान योजना 39 79 कोटी रुपये.
कृषी शिक्षण व्यवस्थापन सामाजिक शास्त्र भक्कम करणे योजना 22 91 कोटी रुपये
पशुधनांचा शाश्वत आरोग्य आणि उत्पादन योजना 1702 कोटी रुपये
फळ शेतीचा शाश्वत विकास योजना 860 कोटी रुपये
कृषी विज्ञान केंद्र प्रोत्साहन योजना 1202 कोटी रुपये
नैसर्गिक साधन संपत्ती व्यवस्थापन योजना 11 15 कोटी रुपये
अशाप्रकारे कृषी क्षेत्र आणि शेतकऱ्याचे जीवनमान उंचावण्यासाठी एकूण 13960 कोटी रुपयांच्या योजनांना मंजुरी देण्यात आलेले आहे.
Budget 2024 : शैक्षणिक कर्जाच्या व्याजात सवलत : Model Skill loan
डिजिटल कृषी मिशन अंतर्गत शेतकरी नोंदणी ग्रामीण जमीन नकाशा नोंदणी पीक पेरा नोंदणी कृषी निर्णय आधारभूत यंत्रणा दुष्काळ आणि पूर नियंत्रण हवामान साठा माहिती पिक विमा या बाबींवर काम केले जाईल शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळवून देण्याबाबत खरेदीदार उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या सुविधा याबाबत उपलब्ध देखील केल्या जातिल
अन्न व पोषण घटकाच्या सुरक्षेसाठी कृषी विज्ञान याद्वारे संशोधन आणि शिक्षण कडधान्य आणि तेलबियांच्या विकासासाठी प्रयत्न करणे गवत वर्गीय पिकांचा विकास नगदी पिकांचा विकास करणे या योजनेद्वारे 20 47 पर्यंत वातावरण या बदलांना सामोरे जाण्यासाठी शेतकऱ्यांना तयार करणे आणि अन्नसुरक्षा पुरवणे.