मित्रांनो, आजकाल सरकार मार्फत तसेच महाराष्ट्र शासनातर्फे अनेक प्रकारच्या योजनांचे अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे. की ज्या अंतर्गत लोक त्याचा लाभ घेऊ आपल्या आर्थिक टंचाई दूर करू शकतात. त्यांना आर्थिक मदत केले जाते. या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ हा सर्व सामान्य माणसांना होत आहे.
या लेखामध्ये आपण ‘पंतप्रधान स्वनिधी योजने’ विषयी काही माहिती जाणून घेणार आहोत. की ज्यामध्ये ही योजना नेमकी काय आहे? या योजना अंतर्गत कोण कोण लाभ घेऊ शकतात? या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोण कोणता कागदपत्राची आहे? तसेच या योजनेचे पात्रता कोणकोणते आहेत? याबद्दलची संपूर्ण माहिती आजच्या या लेखी मध्ये आपण जाणून घेणार आहोत.
देशातील तरुणांना स्वावलंबी बनवून रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारतर्फे विविध योजना राबवल्या जातात. त्याचबरोबर छोट्या-छोट्या व्यवसायांत गुंतलेल्या लोकांवरही सरकार विशेष लक्ष देत आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार योजना राबवत आहे. केंद्राची ‘पीएम स्वनिधी योजना’ ही त्यापैकीच एक आहे. या योजनेंतर्गत रस्त्यावरील विक्रेत्यांना त्यांचे काम सुरू करण्यासाठी आणि त्यांचे काम वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार बिनव्याजी कर्ज देत आहे.
पंतप्रधान स्वनिधी योजनेची सुरुवात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिनांक १ जून २०२० रोजीपासून केली आहे. या योजनेअंतर्गत सर्व गरजू उद्योजकांना कर्ज उपलब्ध देण्यात येते. या योजनेचा लाभ पथ विक्रेते, भाज्या विक्रेते , फळे विक्रेते, रस्त्याच्या कडेचे दुकानदार विक्रेते यांना होणार आहे. प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेचा लाभ अनुदानाच्या स्वरूपात व्यवसायिकांना कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. व त्यांचे सुलभ हप्त्यानुसार परतफेड करून घेतली जाते.
केंद्र सरकारने देशातील सुमारे ५० लाख फेरीवाल्यांना, व्यवसाय पुन्हा सुरु करण्यासाठी १०,०००/रुपया पर्यंत विना तारण खेळते भांडवल एका वर्षासाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी पीएम स्वनिधी योजना सुरु केली आहे. उत्तम परतफेड करण्याच्या वृत्तीला प्रोत्साहन म्हणून ७%प्रती वार्षिक दराने व्याज अनुदान आणि डिजिटल व्यवहाराला प्रोत्साहन म्हणून प्रती वर्ष १,२०० रुपयापर्यंत कॅशबॅक देण्यात येणार आहे.
या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे यासाठी तुम्हाला कोणत्याही विशेष कागदपत्रांची आवश्यकता नाही. खासकरून रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. यातील खास बाब म्हणजे एकदा कर्जाची परतफेड केल्यानंतर, लाभार्थीला दुसऱ्यांदा कर्जाच्या स्वरूपात कोणत्याही व्याजदरा शिवाय दुप्पट रक्कम मिळू शकते. या योजनेअंतर्गत घेतलेल्या कर्जाची रक्कम एका वर्षाच्या कालावधीत फेडता येते. याशिवाय, मासिक हप्त्यांमध्येही परतफेडचा पर्याय आहे.
केंद्र सरकार या कर्जावर भरघोस सबसिडी देत आहे. यासोबतच कर्जदारांना कॅशबॅक ही दिला जात आहे. या योजनेची वैधता डिसेंबर 2024 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. रस्त्यावरील विक्रेत्यांसमोरील आर्थिक समस्या दूर करून त्यांना स्वावलंबी बनवणे, त्यांना डिजिटल पेमेंटसाठी प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. पीएम स्वनिधी योजना काय आहे असा तुम्हाला प्रश्न पडला असेल.
तर ही केंद्र सरकारची योजना आहे. छोट्या व्यवसायातील लोकांना आर्थिक साहाय्य करणे आणि रस्त्यावरील विक्रेते, हातगाडी व्यावसायिकांचा व्यवसाय वाढवणे आणि त्यांच्या व्यवसायातील आर्थिक समस्या दूर करणे हा याचा उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार 50 हजार रुपयांचे कर्ज विना व्याज देते. एका वर्षात जर ही रक्कम परत केली, तर कर्जदार दुप्पट रक्कम कर्ज म्हणून घेऊ शकतो. तसेच, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला कोणत्याही गॅरंटरची गरज भासणार नाही.
डिसेंबर 2024 पर्यंत गरजू लोक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. परंतु, एका कुटुंबातील एकच व्यक्ती पीएम स्वनिधी योजनेचा लाभ घेऊ शकते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी त्याच्या काही अटी आहेत त्या म्हणजे अर्जदार भारताचा रहिवासी असणे गरजेचे आहे.
रस्त्यावरील विक्रेते या योजनेसाठी पात्र असतील.
कोरोना महामारीमुळे ज्यांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला आहे ते या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
रस्त्याच्या कडेला स्टेशनरी दुकाने आणि छोटे कारागीर या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्याही गॅरेंटरची गरज भासणार नाही.लाभार्थी कर्ज एकरकमी किंवा हप्त्याच्या स्वरूपात जमा करू शकतात. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शिधापत्रिका, पासबुकची झेरॉक्स, पासपोर्ट आकाराचे फोटो इत्यादींची आवश्यकता आहे. या योजनेचा अर्थ तुम्ही गव्हर्मेंट च्या वेबसाईटवर जाऊन करू शकता. याचा अर्थ ऑनलाइन पद्धतीने केला जातो.
तुम्ही देखील या योजनेचा लाभ घेऊन कर्ज नेहमी इच्छित असाल तर नक्कीच तुम्ही या योजनेसाठी अर्ज करा. त्याचा लाभ तुम्हाला देखील नक्कीच घेता येईल.