महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य शासनाने रेशनवरील अन्नधान्याऐवजी थेट बँक खात्यात आर्थिक मदत (DBT) देण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासंदर्भात २५ जुलै २०२५ रोजी अधिकृत शासन निर्णय (GR) जाहीर करण्यात आला आहे.
हा निर्णय विशेषतः मराठवाडा, अमरावती व वर्धा जिल्ह्यातील पिवळ्या रेशनकार्डधारक शेतकऱ्यांसाठी लागू आहे. आता या लाभार्थींना दरमहा अन्नधान्याऐवजी रोख स्वरूपात अनुदान मिळणार आहे.
कोणत्या शेतकऱ्यांना होणार याचा थेट फायदा?
राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, खालील विभागांतील पिवळ्या शिधापत्रिकाधारक (APL) शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाईल:
छत्रपती संभाजीनगर विभाग: मराठवाड्यातील सर्व ८ जिल्हे
अमरावती विभाग: यातील ५ जिल्हे
नागपूर विभाग: वर्धा जिल्हा
किती रक्कम मिळणार आणि केव्हा?
या योजनेअंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांना थेट बँक खात्यात आर्थिक मदत दिली जाते.
२८ फेब्रुवारी २०२३: पासून दरमहा १५० रुपये प्रति लाभार्थी देण्यात येत होते
२० जून २०२४: पासून ही रक्कम वाढवून १७० रुपये प्रति लाभार्थी करण्यात आली आहे
हा निधी थेट DBT प्रणालीद्वारे बँक खात्यात जमा केला जातो. यामुळे अनुदान वेळेवर व पारदर्शक पद्धतीने वितरित होतो.
GR नुसार कोणती अधिकृत नियुक्ती करण्यात आली?
१७ जुलै २०२५ रोजी राज्य सरकारला निधी वितरणात होणाऱ्या विलंबावर उपाययोजना करण्यासाठी पत्र पाठवण्यात आलं होतं. त्यानंतर २५ जुलै २०२५ रोजी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने पुढील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली:
लेखा अधिकारी, नागरी पुरवठा वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, मुंबई -आहरण व संवितरण अधिकारी
वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न व नागरी पुरवठा -नियंत्रण अधिकारी
या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीमुळे आता निधी वितरण अधिक कार्यक्षम व वेळेत होण्याची अपेक्षा आहे.
वरील माहिती ही दिनांक २५ जुलै २०२५ रोजी जाहीर झालेल्या शासन निर्णयावर आधारित आहे. धोरणात वेळोवेळी बदल होऊ शकतात. खात्री करण्यासाठी maharashtra.gov.in या अधिकृत पोर्टलवर संबंधित GR पाहावा. ही माहिती केवळ जनहितासाठी सादर करण्यात आलेली आहे.
FAQs: वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न 1: या योजनेचा लाभ कोणत्या रेशनकार्डधारकांना मिळणार आहे?
उत्तर: छत्रपती संभाजीनगर विभागातील ८, अमरावतीतील ५ आणि नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्यातील पिवळ्या APL रेशनकार्डधारक शेतकऱ्यांना.
प्रश्न 2: रेशनच्या धान्याऐवजी कोणती रक्कम मिळणार आहे?
उत्तर: जून २०२४ पासून दरमहा १७० रुपये प्रति लाभार्थी थेट खात्यात मिळतील.
प्रश्न 3: GR कुठे पाहता येईल?
उत्तर: maharashtra.gov.in या राज्य शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर GR पाहता येईल.
प्रश्न 4: अनुदान वेळेवर मिळणार की उशिर होणार?
उत्तर: नवीन नियुक्त अधिकाऱ्यांमुळे निधीचे वितरण वेळेत होणार आहे.