देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमती कमी करण्यासाठी आणि परदेशी तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, केंद्र सरकार आता इलेक्ट्रिक दुचाकी क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्याच्या तयारीत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेअंतर्गत इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि बाईक्सवरील सबसिडी आणखी वाढवू शकते. अवजड उद्योग मंत्रालय या योजनेसाठी अतिरिक्त निधीची मागणी करण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे अनेक ग्राहक ईव्हीकडे वळू शकतात. येत्या काही महिन्यांत सर्वसामान्यांसाठी इलेक्ट्रिक स्कूटर खरेदी करणे पूर्वीपेक्षा अधिक परवडणारे होऊ शकते.
सरकारने पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेअंतर्गत वर्ष २०२६ पर्यंत इलेक्ट्रिक दुचाकी अनुदानासाठी अंदाजे १०,९०० कोटी रुपयांची तरतूद आधीच केली आहे. वाहन उद्योगाच्या मागणीनुसार, ही योजना जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली. आता, एका नवीन अहवालानुसार, सरकारला ही योजना आणखी मजबूत करायची आहे. अतिरिक्त निधीची रक्कम अद्याप निश्चित झालेली नाही.
पश्चिम आशियातील सध्याचा तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतारामुळे भारताची चिंता वाढली आहे. भारत आपल्या तेलाच्या गरजांचा मोठा भाग आयातीद्वारे भागवतो, त्यामुळे तेलाच्या किमती वाढल्या की पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीही वाढतात. अशा परिस्थितीत, तेलाच्या आयातीवरील दबाव कमी करण्यासाठी लोकांनी हळूहळू इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळावे, अशी सरकारची इच्छा आहे.
मे महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यात इलेक्ट्रिक दुचाकींच्या नोंदणीत १३.५% वाढ झाली, तर एकूण दुचाकी विक्रीत ५.५% घट झाली. यावरुन लोक आता पेट्रोल स्कूटरपेक्षा इलेक्ट्रिक स्कूटरला प्राधान्य देत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.