सरकारी कर्मचारी, शेतकरी, विद्यार्थी आणि महिला वर्गासाठी राज्य सरकारसह केंद्र सरकारच्या अनेक योजना आहेत. मात्र खासगी क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्या नोकरदारांसाठी अशी कोणती थेट लाभ देणारी योजना आतापर्यंत नव्हती.
मात्र आता केंद्र सरकारने खासगी नोकरदारांना खूश करणारी योजना आणली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून खासगी नोकरदाराला १५ हजार रुपयांपर्यंत फ्री इन्सेन्टीव्ह देण्यात येत आहे.
नवीन आर्थिक वर्षात खासगी क्षेत्रात पहिल्यांदाच नोकरी करणाऱ्या तरुणांसाठी केंद्र सरकारने ही एक महत्त्वपूर्ण योजना सुरू केली आहे. ‘पहिली नोकरी’ मिळवणाऱ्या तरुण कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि देशात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी सरकार ‘पंतप्रधान विकसित भारत रोजगार योजना’ (PMVBRY) राबवत आहे. या अंतर्गत पात्र कर्मचाऱ्यांना थेट बँक खात्यात १५,००० रुपयांपर्यंतचे अनुदान मिळू शकते.
काय आहे ‘PMVBRY’ योजना?
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तब्बल ९९,४४६ कोटी रुपयांच्या निधीसह या रोजगार संलग्न प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश खासगी आणि संघटित क्षेत्रातील रोजगाराला गती देणं हा आहे. १ ऑगस्ट २०२५ ते ३१ जुलै २०२७ या दोन वर्षांच्या कालावधीत निर्माण होणाऱ्या नवीन नोकऱ्यांसाठी ही योजना लागू राहील. याद्वारे सुमारे ३.५ कोटींहून अधिक नवीन रोजगार निर्माण करण्याचे आणि १.९२ कोटी नवतरुणांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे.
कोणाला मिळणार लाभ?
– संबंधित कर्मचारी पहिल्यांदाच ‘कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेत’ अर्थात EPFO नोंदणीकृत झालेला असावा.
– त्याचं मासिकवेतन एक लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे.
– कर्मचाऱ्याने १ ऑगस्ट २०२५ ते ३१ जुलै २०२७ दरम्यान ईपीएफओ-नोंदणीकृत कंपनीत काम सुरू केलेलं असावे.
– सरकारी नोकरांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, कारण ते ईपीएफ (EPF) ऐवजी जीपीएफ (GPF) किंवा एनपीएस (NPS) च्या कक्षेत येतात.
पैसे कसे आणि कधी मिळणार?
हे प्रोत्साहन अनुदान दोन टप्प्यांत थेट कर्मचाऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल.
१. पहिला हप्ता: ६ महिने सलग नोकरी पूर्ण केल्यानंतर जमा होईल.
२. दुसरा हप्ता: १२ महिन्यांची सेवा आणि आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम यशस्वीपणे पूर्ण केल्यावर मिळेल. या दुसऱ्या हप्त्यातील काही रक्कम बचत साधनांमध्ये गुंतवली जाईल.
नियम आणि अटी काय आहेत?
योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी प्रत्येक नवीन कर्मचाऱ्याला ‘फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नॉलॉजी’ (FAT) च्या माध्यमातून युएएन (UAN) पडताळणी करणं बंधनकारक आहे. तसेच, लाभार्थ्यांचे बँक खाते आधार कार्डशी लिंक असणे आणि डीबीटी (DBT) सुविधेसाठी सक्रिय असणे आवश्यक आहे. याशिवाय, कंपन्यांनी आपले ईसीआर (ECR) रिटर्न्स आणि पीएफचे पैसे वेळेत भरणे गरजेचे आहे, अन्यथा कर्मचाऱ्यांचे अनुदान थांबू शकतं.