राज्यभरात मोठ्या उत्साहात राबविण्यात आलेल्या २१ व्या पशुगणनेला आता जवळपास एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. मात्र या पशुगणनेची अधिकृत आकडेवारी अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नसल्याने पशुपालन क्षेत्रातील विविध योजना, अनुदाने आणि धोरणे अजूनही जुन्या आकडेवारीच्या आधारे राबवली जात आहेत.
परिणामी अनेक पशुपालकांना योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचणी येत असून नव्या आकडेवारीची प्रतीक्षा कायम आहे.
केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार, राज्यात २५ नोव्हेंबर २०२४ ते ३० एप्रिल २०२५ या कालावधीत २१ वी पशुगणना पार पडली. यावेळी प्रथमच डिजिटल पद्धतीचा वापर करण्यात आला. मोबाईल ॲप्लिकेशनच्या माध्यमातून पशुधनाची माहिती संकलित करण्यात आली. यासाठी राज्यभरात सुमारे ९ हजार प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
५१ हजारांहून अधिक गावांमधून माहिती संकलित
या पशुगणनेत गायी, म्हशी, शेळ्या, मेंढ्या, डुकरे, घोडे, उंट, गाढवे यांसह विविध प्रकारच्या पशुधनाची माहिती संकलित करण्यात आली. तसेच कुक्कुटपालनातील विविध पक्षी, भटकी कुत्री आणि भटकी जनावरे यांचीदेखील नोंद करण्यात आली. प्रत्येक पशुधनाची जात, वय, लिंग आणि मालकी याबाबतची सविस्तर माहिती गोळा करण्यात आली.
राज्यातील ५१ हजारांहून अधिक गावांमधून ही माहिती संकलित करून ती केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आली आहे. मात्र अद्याप अंतिम अहवाल जाहीर न झाल्याने पशुधन क्षेत्रातील नेमकी सद्यस्थिती अस्पष्टच आहे.
जुन्या आकडेवारीवरच योजनांचा आधार
पशुगणनेचा अहवाल जाहीर न झाल्यामुळे राज्य शासन आणि पशुसंवर्धन विभागाला अजूनही २०१९ मध्ये झालेल्या २० व्या पशुगणनेच्या आकडेवारीवर अवलंबून राहावे लागत आहे. पशुधन विकास, दुग्ध व्यवसाय, शेळी-मेंढी पालन, कुक्कुटपालन आणि पशुवैद्यकीय सेवांसंदर्भातील विविध योजना याच जुन्या आकडेवारीच्या आधारे आखल्या जात आहेत.
दरम्यान, गेल्या काही वर्षांत पशुधनाच्या संख्येत आणि प्रकारांमध्ये मोठे बदल झाले असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने नियोजन करताना अडचणी निर्माण होत आहेत.
लाभार्थी ठरत आहेत वंचित
पशुधनाच्या अद्ययावत संख्येची माहिती उपलब्ध नसल्याने अनेक भागांतील पशुपालकांना योजनांचा अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याची तक्रार आहे. पशुधन वाढलेले असतानाही काही ठिकाणी सुविधा अपुऱ्या पडत आहेत, तर काही भागांमध्ये निधी वाटप आणि सेवा नियोजनावर परिणाम होत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, पशुधनाची अचूक संख्या आणि वितरण समोर आल्यानंतरच पशुपालकांच्या गरजेनुसार प्रभावी धोरणे आखता येतील.
२०१९ मध्ये राज्यात ३.३१ कोटी पशुधन
२०१९ मध्ये झालेल्या २० व्या पशुगणनेनुसार राज्यातील एकूण पशुधन संख्या ३.३१ कोटी इतकी होती. २०१२ च्या तुलनेत त्यात १.८ टक्के वाढ नोंदविण्यात आली होती. पशुधन संख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात सातव्या क्रमांकावर होता.
तसेच राज्यातील कुक्कुटादी पक्ष्यांची संख्या ७.७३ कोटी इतकी नोंदविण्यात आली होती. कुक्कुटपालन क्षेत्रात महाराष्ट्राचा देशात पाचवा क्रमांक होता.
डिजिटल पशुगणनेमुळे अपेक्षा वाढल्या
यंदाची पशुगणना पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने झाल्याने आकडेवारी लवकर उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा पशुपालक आणि पशुसंवर्धन विभागाला होती. मात्र पशुगणना पूर्ण होऊनही अंतिम आकडेवारी जाहीर न झाल्याने पशुपालकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
राज्यातील पशुधन विकासासाठी अद्ययावत आकडेवारी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. त्यामुळे २१ व्या पशुगणनेचा अहवाल लवकरात लवकर जाहीर करून त्याआधारे नवीन योजना आणि धोरणे राबविण्याची मागणी पशुपालकांकडून होत आहे.
घटक माहिती
पशुगणना कालावधी २५ नोव्हेंबर २०२४ ते ३० एप्रिल २०२५
पद्धत मोबाईल ॲपद्वारे डिजिटल पशुगणना
प्रगणक व पर्यवेक्षक सुमारे ९ हजार
समाविष्ट गावे ५१ हजारांहून अधिक
मागील पशुगणना २०१९ (२० वी पशुगणना)
२०१९ मधील पशुधन ३.३१ कोटी
२०१९ मधील कुक्कुटादी पक्षी ७.७३ कोटी
२०१९ नुसार पशुधन आणि कुक्कुटादी पक्षी
विभाग गुरे म्हशी मेंढ्या व शेळ्या इतर कुक्कुटादी पक्षी
मुंबई ८३९ ३४८ ३४२ ७ १०,७९४
नाशिक ३,५१० ८८३ ४,०३८ ४७ २०,९९५
पुणे २,५५३ २,१८४ ३,३१६ ३८ ३०,६२६
छ. संभाजीनगर १,७५७ ५३४ १,५९१ २८ २,६१०
लातूर १,३५५ ७५६ १,९९३ २२ १,५८४
अमरावती १,९२४ ४५६ १,५४८ २६ २,९२२
नागपूर २,०५५ १,४१८ १,९५८ ३० ४२८९२४ ४५६ १,५४८ २६ २,९२२
नागपूर २,०५५ १,४१८ १,९५८ ३० ४२८९२४ ४५६ १,५४८ २६ २,९२२
नागपूर २,०५५ १,४१८ १,९५८ ३० ४२८