केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या दुसऱ्या तिमाहीसाठी (जुलै ते सप्टेंबर 2026) लघुबचत योजनांच्या (Small Savings Schemes) व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यामुळे 1 जुलै 2026 ते 30 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत सर्व लघुबचत योजनांवर पहिल्या तिमाहीप्रमाणेच व्याजदर लागू राहणार आहेत.
अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने (Department of Economic Affairs) जारी केलेल्या अधिकृत कार्यालयीन निवेदनात (Office Memorandum) ही माहिती देण्यात आली आहे. या निवेदनानुसार दुसऱ्या तिमाहीसाठी विविध लघुबचत योजनांचे विद्यमान व्याजदर कायम ठेवण्यात आले असून या निर्णयाला सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजुरी मिळाली आहे.
कोणत्या योजनांवर परिणाम?
सरकार दर तीन महिन्यांनी विविध लघुबचत योजनांच्या व्याजदरांचा आढावा घेत असते. त्यामध्ये
सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF)
सुकन्या समृद्धी योजना (SSY)
ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC)
किसान विकास पत्र (KVP)
पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉझिट योजना
तसेच इतर लघुबचत योजनांचा समावेश आहे.
यावेळी मात्र जुलै-सप्टेंबर तिमाहीसाठी कोणत्याही योजनेच्या व्याजदरात वाढ किंवा कपात करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना सध्याच्या व्याजदरानुसारच परतावा मिळत राहील.
प्रत्येक तिमाहीत होते व्याजदरांचे पुनरावलोकन
केंद्र सरकार प्रत्येक तिमाहीत देशातील आर्थिक परिस्थिती, महागाई, बाजारातील व्याजदर आणि सरकारी रोख्यांवरील उत्पन्न यांचा विचार करून लघुबचत योजनांच्या व्याजदरांचे पुनरावलोकन करते. त्यानंतर पुढील तीन महिन्यांसाठी नवीन व्याजदर जाहीर केले जातात किंवा विद्यमान दर कायम ठेवले जातात.
या वेळी सरकारने विद्यमान व्याजदर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने जुलै ते सप्टेंबर 2026 या तिमाहीत गुंतवणूकदारांना त्यांच्या बचतीवर पूर्वीप्रमाणेच व्याज मिळणार आहे.
कोट्यवधी गुंतवणूकदारांना दिलासा
सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील कोट्यवधी लघुबचत गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळाला आहे. कारण पुढील तीन महिन्यांसाठी त्यांच्या गुंतवणुकीवरील व्याजदरात कोणताही बदल होणार नसल्याने त्यांना अपेक्षित परतावा पूर्वीप्रमाणेच मिळत राहील. विशेषतः पीपीएफ, सुकन्या समृद्धी योजना आणि ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना यांसारख्या दीर्घकालीन बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या नागरिकांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.