देशभरातील घरांपर्यंत स्वच्छ, सुरक्षित आणि परवडणारा पाइपद्वारे पुरवला जाणारा स्वयंपाकाचा गॅस म्हणजेच पाइप्ड नॅचरल गॅस (PNG) पोहोचवण्याच्या उद्देशानं केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने ‘Incentive Scheme for Promotion of Domestic PNG Connections’ या घरगुती PNG जोडण्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनेला मंजुरी दिली असून, १ सप्टेंबर पासून तिची अंमलबजावणी होणार आहे.
या योजनेचा उद्देश केवळ नवीन PNG जोडण्या देणे नसून, आधीच पाइपलाइन आणि मीटर बसवूनही वापरात नसलेल्या किंवा बिलिंग सुरू न झालेल्या जोडण्या सक्रिय करणे, तसेच नवीन भागांमध्ये PNG नेटवर्कचा विस्तार करणे हा आहे. सध्या देशात सुमारे १.७४ कोटी घरगुती PNG जोडण्या आहेत. पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड अॅनालिसिस सेलच्या आकडेवारीनुसार, ३१ मे २०२६ रोजी देशात १,७२,५५,०९५ घरगुती PNG जोडण्या नोंदल्या होत्या.
CGD कंपन्यांना मिळणार प्रोत्साहन
या योजनेत City Gas Distribution (CGD) कंपन्यांना त्यांच्या संबंधित भौगोलिक क्षेत्रासाठी निश्चित केलेल्या लक्ष्यापेक्षा जास्त सक्रिय आणि बिलिंग सुरू झालेल्या घरगुती PNG जोडणीमागे २०० Standard Cubic Metres (SCM) अतिरिक्त देशांतर्गत APM गॅस दिला जाणार आहे. हा गॅस तुलनेने कमी किमतीचा असल्याने कंपन्यांचा एकूण गॅस खरेदीचा खर्च कमी होण्यास मदत होईल.
सरकारच्या मते, या अतिरिक्त गॅसच्या उपलब्धतेमुळे घरगुती PNG जोडण्यांसाठी केलेल्या भांडवली गुंतवणुकीचा परतावा मिळण्याचा कालावधी कमी होऊ शकतो. सध्या हा कालावधी सुमारे १० वर्षे आहे; योजनेमुळे तो सुमारे तीन वर्षांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे CGD कंपन्यांना अधिक वेगाने पाइपलाइन टाकणे आणि घरांना जोडण्या देणे आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरेल.
सहा महिन्यांत दोन टप्प्यांत योजना
ही प्रोत्साहन योजना सहा महिन्यांच्या कालावधीत दोन टप्प्यांत राबवली जाणार आहे. या कालावधीत निश्चित लक्ष्यापेक्षा अधिक घरगुती PNG जोडण्या सक्रिय करून बिलिंग सुरू करणाऱ्या पात्र CGD कंपन्यांना अतिरिक्त APM गॅसचा लाभ मिळेल. त्यामुळे कंपन्यांना केवळ पाइपलाइन टाकण्याऐवजी प्रत्यक्ष वापर सुरू असलेल्या जोडण्यांची संख्या वाढवण्यावर भर द्यावा लागणार आहे.
निष्क्रिय PNG जोडण्यांवरही भर
देशातील अनेक घरांमध्ये PNG कनेक्शनची पाइपलाइन किंवा मीटर उपलब्ध असले तरी प्रत्यक्ष गॅस वापर आणि बिलिंग सुरू झालेले नाही. अशा unbilled किंवा inactive connections सक्रिय करणे हा या योजनेतील महत्त्वाचा भाग आहे. याशिवाय ज्या परिसरांमध्ये PNG पाइपलाइनचे जाळे अद्याप पोहोचलेले नाही, तिथे नेटवर्कचा विस्तार करण्यासाठीही कंपन्यांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.
LPGवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न
केंद्र सरकारच्या व्यापक ऊर्जा धोरणात PNGचा विस्तार हा LPGवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. सध्या भारतात सुमारे ३३.१४ कोटी सक्रिय घरगुती LPG ग्राहक आहेत, तर घरगुती PNG जोडण्यांची संख्या सुमारे १.७४ कोटी आहे. PNGमुळे घरात सिलिंडर साठवण्याची किंवा बुकिंग करून सिलिंडर बदलण्याची गरज राहत नाही. पाइपलाइनद्वारे थेट घरात गॅस पोहोचतो आणि वापरानुसार मीटरच्या आधारे बिलिंग केले जाते. PNGचे ज्वलन तुलनेने स्वच्छ असल्याने घरातील प्रदूषकांचे प्रमाण आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासही मदत होऊ शकते.
PNG विस्ताराला यापूर्वीही चालना
केंद्र सरकारने २०२६मध्ये PNG विस्तारासाठी अनेक उपाय केले आहेत. यापूर्वी CGD कंपन्यांना घरगुती आणि व्यावसायिक PNG जोडण्यांना प्रोत्साहन देण्यास सांगण्यात आले होते. तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना CGD नेटवर्कच्या विस्तारासाठी आवश्यक मंजुरी प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मार्च २०२६पासून सुमारे ४.५ लाख PNG जोडण्या गॅसिफाय झाल्या असून, सुमारे ५ लाख अतिरिक्त ग्राहकांनी नवीन जोडणीसाठी नोंदणी केली होती.