केंद्र शासनाने युद्धजन्य परिस्थितीमुळे अडचणीत आलेल्या लघू उद्योजकांसाठी ईसीएलजीएस ५.० (इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम) योजना लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत नियमित कर्जदार असलेल्या लघू उद्योजकांना विद्यमान कर्जाच्या २० टक्के वाढीव कर्जाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
त्यासाठी ‘जनसमर्थ’ हे विशेष पोर्टल शुक्रवार (ता. १५) पासून सुरू करण्यात आले आहे.
जागतिक युद्धजन्य परिस्थितीमुळे लघू उद्योग क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला आहे. कच्च्या मालाचा पुरवठा विस्कळित झाला असून, पेट्रोलियम उपउत्पादनांचाही तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे अनेक उद्योजकांना उत्पादन प्रक्रिया सुरळीत ठेवणे कठीण झाले होते. तसेच तयार मालाच्या विक्रीसाठी आवश्यक पुरवठा साखळीही बाधित झाली होती. परिणामी, कोविडकाळाप्रमाणेच अनेक लघू उद्योजक आर्थिक अडचणीत सापडले होते.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने ईसीएलजीएस ५.० योजना जाहीर केली आहे. या योजनेनुसार मार्च २०२६ अखेरपर्यंत नियमित कर्ज फेडणाऱ्या उद्योजकांना तत्काळ २० टक्के वाढीव कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. या कर्जासाठी कोणतीही अतिरिक्त कागदपत्रे मागवली जाणार नाहीत. संबंधित उद्योजकांच्या कर्ज खात्यावर थेट वाढीव रक्कम जमा केली जाणार आहे. या कर्जावर एक वर्ष परतफेडीची सवलत (मोरॅटोरियम) देण्यात येणार असून, त्यानंतर पुढील पाच वर्षांत कर्जाची परतफेड करावी लागणार आहे.
जनसमर्थ पोर्टलची सुरुवात
लघू उद्योजकांना या योजनेचा लाभ सुलभपणे मिळावा यासाठी ‘जनसमर्थ’ पोर्टल शुक्रवार (ता. १५) पासून सुरू करण्यात आले आहे. या पोर्टलवर उद्योजकांनी आवश्यक माहिती भरल्यानंतर त्यांना योजनेचा लाभ घेणे अधिक सोपे होणार आहे. तसेच राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून पात्र उद्योजकांना संदेशही पाठविण्यात आले आहेत.
केस स्टडी
एखाद्या लघू उद्योजकाने एक कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले असल्यास, त्याला २० टक्के म्हणजेच २० लाख रुपये वाढीव कर्ज मिळणार आहे. ही रक्कम उद्योजकाला तत्काळ वापरता येणार असून, पहिल्या एक वर्षात कोणतीही परतफेड करावी लागणार नाही. त्यानंतर पुढील पाच वर्षांत या रकमेची परतफेड करावी लागणार आहे.