जर तुम्ही इलेक्ट्रिक गाडी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी योग्य वेळेवर आणि योग्यवेळी आली आहे.सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक मोठी घोषणा केली आहे. या नवीन योजनेअंतर्गत, परवानाधारक बाईक टॅक्सी आणि ऑटो-रिक्षा चालकांना इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर ५०% सबसिडी देण्याची तयारी सुरू आहे. नेमकी कोण ही गाडी घेऊ शकतं आणि कुठे ही योजना राबवली जात आहे सविस्तर जाणून घेऊयात.
सबसिडी कोणाला मिळणार?
गोवा सरकारने या योजनेची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केलं की, प्रस्तावित योजनेत सर्वसामान्य जनतेला सबसिडी दिली जात नाही. केवळ परवानाधारक मोटारसायकल चालक आणि ऑटो-रिक्षा ऑपरेटर्सनाच सबसिडी मिळणार आहे. सरकारचा विश्वास आहे की यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर झपाट्याने वाढणार आणि ऑपरेटर्सचा वाहतूक खर्च कमी होईल.
चार्जिंग पॉईंट्ससुद्धा उभारले जातील का?
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, सरकार केवळ अनुदानापुरते मर्यादित राहणार नाही. राज्यात ईव्हीचा म्हणजेच इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा आणि त्याचा स्वीकार सुलभ करण्यासाठी, सुमारे 70 नवीन ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्ससुद्धा उभारली जाणार आहेत. या विस्तारित चार्जिंग नेटवर्कमुळे इलेक्ट्रिक वाहन वापरकर्त्यांना लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी आणि दैनंदिन कामांसाठी सोय उपलब्ध होईल.
नवं ईव्ही धोरण का आणलं जात आहे?
गोवा सरकारचा मुख्य उद्देश प्रदूषण कमी करणे आणि पेट्रोल व डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे. पारंपरिक इंधन वाहनांपेक्षा इलेक्ट्रिक वाहने चालवण्याचा खर्च कमी असतो, ज्यामुळे टॅक्सी आणि ऑटो चालकांच्या उत्पन्नातही सुधारणा होऊ शकते.
हे अनुदान देशभरात उपलब्ध असेल का?
सध्या, हा ५०% अनुदानाचा प्रस्ताव केवळ गोवा सरकारनेच मांडला आहे. तो अद्याप देशभरात लागू नाही. इतर राज्यांमधील इलेक्ट्रिक वाहनांवरील अनुदान त्यांच्या ईव्ही धोरणांवर आणि संबंधित केंद्र सरकारच्या योजनांवर अवलंबून वेगवेगळे असू शकते.
ही योजना कधी लागू होईल?
सरकारने ही योजना जाहीर केली आहे, परंतु तिच्या अंमलबजावणीची तारीख, अटी आणि अर्ज प्रक्रियेसंबंधी तपशील लवकरच प्रसिद्ध केला जातील.