संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजनेतील लाभार्थ्यांनी हयात प्रमाणपत्र आता बीएसए या अॅपच्या माध्यमातून सादर करणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या ७ मे २०२६ रोजीच्या आदेशान्वये, केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य पुरस्कृत विशेष सहाय्य योजनेसाठी BSA अॅप विकसित करण्यात आले आहे. या अॅपद्वारे लाभार्थ्यांना स्वतः, नातेवाईकांच्या मदतीने किंवा ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत संगणक परिचालक, सेतू सेवा केंद्र, आपले सरकार केंद्र, नागरी सेवा केंद्र यांच्या माध्यमातून हयात प्रमाणपत्र ऑनलाईन सादर करता येईल. सदर सेवा लाभार्थ्यांना निःशुल्क असून, सेवा केंद्रांमार्फत घेतल्यास कमाल ५० रुपये इतके शुल्क देय राहील.
या उपक्रमामुळे लाभार्थ्यांची वेळेची बचत होऊन हेलपाटे टळतील व विहित कालावधीत हयात प्रमाणपत्र सादर करणे शक्य होईल. जिल्हास्तरावर व तालुकास्तरावर अॅपची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी तहसीलदार व नायब तहसीलदार यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.
क्षेत्रीय कर्मचारी मोबाईलच्या सहाय्याने घरपोच पडताळणी करतील, जेणेकरून ही सुविधा जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल. विशेष सहाय्य योजनेतील लाभार्थ्यांनी स्वयं-सत्यापन करावे किंवा कुटुंबीयांच्या मदतीने प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन तहसीलदार (संगायो) शिल्पा पाटील यांनी केले आहे
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेतील दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या अर्थसाहाय्यात एक हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या लाभार्थ्यांना दीड हजार रुपये अर्थसाहाय्य दिले जात होते. आता ते अडीच हजार रुपये दिले जाईल. त्यासाठी शासनाने ५७० कोटींच्या तरतुदीला मान्यता दिली.
राज्यातील संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेंतर्गत निराधार पुरुष, महिला, अनाथ मुले, दिव्यांगातील सर्व प्रवर्ग, निराधार विधवा आदींना दरमहा पंधराशे रुपये अर्थसाहाय्य दिले जाते. सध्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत ४ लाख ५० हजार ७०० आणि श्रावणबाळ योजनेत २४ हजार ३ दिव्यांग लाभार्थी आहेत. या लाभार्थ्यांना आता दरमहा अडीच हजार रुपये अर्थसाहाय्य मिळणार आहे. हे अनुदान ऑक्टोबर २०२५ पासून देण्यात येईल. त्यासाठी आवश्यक ५७० कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे.