गुंतवणूक करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आणि नोकरदारांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या दुसऱ्या तिमाहीसाठी म्हणजेच 1 जुलै 2026 ते 30 सप्टेंबर 2026 या कालावधीसाठी अल्प बचत योजनांच्या (Small Savings Schemes) व्याजदराबाबत मोठी घोषणा केली आहे.
अर्थ मंत्रालयाने (Ministry of Finance) जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, या तिमाहीत सर्वसामान्यांना दिलासा देत व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. म्हणजेच, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जे व्याजदर लागू होते, तेच दर यापुढील तीन महिन्यांसाठी कायम राहणार आहेत.
PPF आणि सुकन्या समृद्धी योजनेवर आता किती व्याज मिळणार?
सरकारने व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल न केल्यामुळे पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) आणि सीनियर सिटीझन सेविंग स्कीम (SCSS) यांसारख्या लोकप्रिय योजनांवर आधीप्रमाणेच चांगला परतावा मिळत राहील. नवीन दर 1 जुलै 2026 पासून देशभरात लागू झाले आहेत.
अल्प बचत योजना नवीन व्याजदर व्याज किती मिळणार?
सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) 8.2% वार्षिक
सीनियर सिटीझन सेविंग्स स्कीम (SCSS) 8.2% वार्षिक
नॅशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) 7.7% वार्षिक
पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF) 7.1% वार्षिक
या योजनांची थोडक्यात वैशिष्ट्ये:
सुकन्या समृद्धी योजना (SSY):
मुलींच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आणि शिक्षणासाठी ही सर्वोत्तम योजना असून, यावर सर्वाधिक 8.2 टक्के व्याज दिले जात आहे.
सीनियर सिटीझन सेविंग्स स्कीम (SCSS):
ज्येष्ठ नागरिकांना सुरक्षित आणि नियमित उत्पन्नासाठी ही योजना 8.2 टक्के या आकर्षक व्याजदराचा लाभ देत आहे.
नॅशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC):
सुरक्षित गुंतवणूक आणि कर बचतीसाठी (Tax Saving) लोकप्रिय असलेल्या या सरकारी प्रमाणपत्रावर 7.7 टक्के व्याज कायम आहे.
पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF):
नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांची पहिली पसंती असलेल्या पीपीएफ खात्यावर 7.1 टक्के दराने चक्रवाढ व्याज (Compound Interest) मिळत राहील.
अर्थ मंत्रालयाने अधिकृत पत्रकात स्पष्ट केल्यानुसार, आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या दुसऱ्या तिमाहीसाठी (1 जुलै 2026 ते 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत) विविध अल्प बचत योजनांवरील व्याजदर, हे पहिल्या तिमाहीसाठी (1 एप्रिल 2026 ते 30 जून 2026 पर्यंत) निश्चित करण्यात आलेल्या व्याजदरांच्या समानच राहतील.
अल्प बचत योजनांचे व्याजदर दर तीन महिन्यांनी म्हणजेच प्रत्येक तिमाहीच्या सुरुवातीला सरकारकडून निश्चित केले जातात. बाजारातील स्थिती आणि महागाईचा अंदाज घेऊन हे दर ठरवले जातात. यंदा सुरक्षित गुंतवणुकीला पसंती देणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना आणि मध्यमवर्गीयांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्या हक्काच्या बचतीवर पूर्वीइतकाच निश्चित परतावा मिळत राहणार आहे.