तुम्ही जर लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्यांचे बुकिंग ऑफलाईन पद्धतीने म्हणजेच तिकीट काउंटरवर जाऊन किंवा तिकीट खिडकीवर जाऊन करत असाल तर २७ ऑक्टोबरपासून ह्या बुकिंगच्या नियमांमध्ये एक मोठा बदल होतोय.
नेमका काय बदल आहे जाणून घ्यायचं असेल तर खालील माहिती नक्की वाचा.
सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेसंदर्भात एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. सध्या, ऑनलाइन रेल्वे तिकीट बुक करताना विम्याचा पर्याय दिसतो. हा प्रवास विमा घेणे बंधनकारक नाही. तो केवळ ऐच्छिक आहे. प्रवाशाला आवश्यक वाटल्यास, तो त्यावर टिक करून तो निवडू शकतो. या विम्यासाठी प्रति प्रवासी ४५ पैसे खर्च येतो. हे पैसेदेखील तिकीट शुल्कासोबत भरावे लागतात.
प्रवास विमा रेल्वे प्रवासादरम्यान होणाऱ्या अपघातांसाठी संरक्षण प्रदान करतो. रेल्वे प्रवासादरम्यान काही दुर्घटना घडल्यास, तुम्हाला १० लाख रुपयांपर्यंतची भरपाई मिळेल. तुम्ही फक्त ४५ पैशांच्या प्रीमियमसह १० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण मिळवू शकता. हा पर्याय केवळ ऑनलाइन तिकीट बुक करणाऱ्यांसाठीच उपलब्ध होता. मात्र, आतापर्यंत रेल्वे बुकिंग काउंटरवरून ऑफलाइन तिकीट बुक केल्यास हा विमा उपलब्ध न्हवता.
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. २७ ऑक्टोबरपासून काउंटरवरून खरेदी केलेल्या तिकिटांनाही विमा संरक्षण देण्याचे आदेश न्यायालयाने रेल्वेला दिले आहेत. रेल्वे प्रवाशांना संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने हा निकाल देण्यात आला आहे. या निकालाची अंमलबजावणी न झाल्यास रेल्वे बोर्ड जबाबदार असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
केंद्र सरकारने ११ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले होते की, आरक्षण काउंटरवर बुक केलेल्या तिकिटांना विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यासाठी योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जात आहेत. या संदर्भातील ताज्या सुनावणीत, न्यायालयाने आदेश दिला की, २७ ऑक्टोबरपासून ऑनलाइन तिकिटांप्रमाणेच रेल्वे काउंटरवर बुक केलेल्या तिकिटांनाही विमा लागू करण्यात यावा. या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी रेल्वेची आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.
जून २०२३ मध्ये ओडिशा येथे झालेल्या रेल्वे अपघातासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याने सर्व मार्गांवर ‘कवच’ प्रणाली लागू करण्याची विनंती केली होती. या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने, रेल्वे अर्थसंकल्पात प्रवासी सुरक्षेसाठी वाटप केलेल्या निधीवर असमाधान व्यक्त केले. प्रवासी सुरक्षेसाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा पूर्ण वापर न झाल्याबद्दल न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. या संदर्भात तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश दिले.