दसरा-दिवाळीच्या तोंडावर घरगुती आणि मिठाई विक्रेत्यांकडून होत असलेल्या मोठ्या मागणीमुळे गेल्या सहा दिवसांत साखरेच्या किमती १३ टक्क्यांहून अधिक वाढल्या आहेत.
उत्तर प्रदेशातील एक्स-मिल साखरेचे दर १२ ऑक्टोबर रोजी १३ टक्के वाढून ५२०० रुपये प्रति क्विंटल झाले आहेत. जे ६ ऑक्टोबर रोजी ४६०० रुपये होते. महाराष्ट्रात, साखरेची किंमत १७ टक्क्यांनी वाढून ५१०० रुपये झाल्याची माहिती स्थानिक व्यापाऱ्यांनी दिल्याचे वृत्त हिंदुस्तान टाईम्सने दिले आहे.
या पार्श्वभूमीवर साखरेची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलली आहेत. सरकारने १० लाख टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीस परवानगी दिली आहे, तसेच व्यापाऱ्यांवर साठा करण्याबाबत मर्यादा घातल्या आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात साखर वापरणाऱ्यांना देशांतर्गत खुल्या बाजारातून साखर खरेदी करण्यास मनाई केली आहे.
तरीही, दिवाळीपूर्वी साखरेचे भाव पुन्हा वाढण्याची भीती सरकारला वाटत असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितल्याचा हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तात उल्लेख आहे.
महाराष्ट्रात आणि कर्नाटकात कापणीसाठी तयार असलेल्या उसाच्या कमतरतेमुळे साखर उद्योगाची गाळप हंगाम लवकर सुरू करण्याची योजना रखडली आहे.
याव्यतिरिक्त, दोन्ही राज्यांतील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी एका आठवड्याच्या आत उच्च-स्तरीय संयुक्त समिती स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने १२ ऑक्टोबर रोजी घेतला आहे. दिल्लीतील ‘पुसा’ संकुलात केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान, अन्नमंत्री प्रल्हाद जोशी आणि शेतकरी शिष्टमंडळ यांच्यात झालेल्या सुमारे तीन तासांच्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला विविध शेतकरी संघटनांचे सुमारे ८० ते ९० प्रतिनिधी तसेच संबंधित राज्यांचे मंत्री उपस्थित होते.
१ ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या २०२६-२७ या हंगामासाठी साखर कारखाने ऊस गाळपाची तयारी करत असताना, वाढलेला उत्पादन खर्च भरून काढण्यासाठी शेतकरी उसाला अधिक दराची मागणी करत आहेत. तसेच, साखरेची किमान विक्री किंमत (MSP) प्रति किलो ३१ रुपयांवरून ५० रुपयांपर्यंत वाढवावी, अशीही त्यांची मागणी आहे.