मुंबई : उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी राज्य सरकारकडून दरमहा ₹2,000 पॉकेटमनी देण्याची योजना सुरू होणार का? याबाबत सध्या चर्चा सुरू आहे. मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी विद्यार्थी आणि शिक्षण व्यवस्थेबाबत बोलताना या संभाव्य योजनेचा उल्लेख केला. ही योजना ‘कमवा आणि शिका’ या धर्तीवर राबवण्याचा विचार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
20 वर्षांचं गृहकर्ज 12 वर्षांत कसं फेडायचं? या 5 उपायांनी लाखोंचं व्याज वाचवा
मात्र, या प्रस्तावावर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. विद्यार्थ्यांना पॉकेटमनी देण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने पालकांची असते, असे त्यांनी म्हटले. सरकारने विद्यार्थ्यांना पैसे दिल्यानंतर त्या पैशांचा गैरवापर दारू किंवा सिगारेटसारख्या गोष्टींसाठी झाला, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
शेतकऱ्यांसाठी मोठी गुडन्यूज, कर्जमाफीचा पहिला हप्ता वितरित, कर्जखात्यावर थेट रक्कम जमा
त्यामुळे विद्यार्थ्यांना थेट पॉकेटमनी देण्याऐवजी महाविद्यालयांची शैक्षणिक आणि भौतिक स्थिती सुधारण्यावर भर द्यावा, असे मत त्यांनी मांडले. त्यामुळे ₹2,000 पॉकेटमनीची योजना सध्या चर्चेच्या पातळीवर असून, तिच्या अंमलबजावणीबाबत अधिकृत निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.
दरम्यान, राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत स्कूलबॅग देण्याच्या योजनेला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.
या योजनेसाठी सरकारकडून ₹174 कोटी 19 लाख 35 हजार 424 रुपये खर्च अपेक्षित आहे. राज्यातील 41 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा 2009 तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020च्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
त्यामुळे एकीकडे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी ₹2,000 पॉकेटमनीच्या संभाव्य योजनेची चर्चा रंगली आहे, तर दुसरीकडे शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत स्कूलबॅग देण्याचा निर्णय पुढे आला आहे.