महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आणि ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.महिला बचत गटांना (Mahila Bachat Gat) १ हेक्टर जागा उपलब्ध करून देण्यासोबतच १ लाख रुपयांचे अनुदान देण्याची नवी योजना राबविण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
फ्लिपकार्टवर आजपासून HMD Vibe 2 5G ची विक्री सुरू, बँक कार्डद्वारे मिळवा 2 हजार रुपयांची सूट
महिलांना स्वावलंबी बनवणे, ग्रामीण भागात उद्योग-व्यवसाय वाढवणे आणि बचत गटांच्या माध्यमातून उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगण्यात येत आहे. राज्यातील महिला बचत गटांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारकडून ही मोठी पाऊले उचलली जात आहेत.
सरकार लाडक्या भावांच्या बँक खात्यात टाकणार १५००० रुपये, काय आहे नवी योजना?
काय आहे योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये?
या योजनेअंतर्गत महिलांना पाच वर्षांसाठी जमीन वापरासाठी दिली जाणार आहे. या जमिनीवर चारा लागवड, नेपियर गवत, बांबू शेती तसेच ग्रासलँड डेव्हलपमेंटसारखे उपक्रम राबवता येणार आहेत. ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती वाढवणे आणि महिलांचे उत्पन्न वाढवणे हा सरकारचा उद्देश आहे. याशिवाय, बचत गटांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी १ लाख रुपयांचे अनुदान देखील देण्यात येणार आहे. या आर्थिक मदतीमुळे महिलांना सुरुवातीच्या गुंतवणुकीसाठी आधार मिळेल आणि व्यवसाय उभारणी सोपी होईल.
स्वाभिमान निधी योजना: लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे महिलांना मिळणार दरमहा 2000 रुपये?
तसेच अडीच एकर जमिनीवर चारा किंवा बांबूची योग्य प्रकारे लागवड केल्यास, महिला बचत गटांना वार्षिक ४ ते ५ लाख रुपयांचे उत्पन्न सहज मिळू शकते, असा दावा सरकारने केला आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, या जमिनीतून मिळणाऱ्या संपूर्ण नफ्यावर आणि उत्पन्नावर केवळ संबंधित महिला बचत गटाचाच अधिकार असेल; त्यावर सरकार कोणताही दावा करणार नाही. मात्र ही जमीन महिला बचत गटांना कायमची दिली जाणार नाही. पाच वर्षांच्या लीजवर दिली जाणार आहे.
उत्पन्न थेट बचत गटालाच या योजनेतून मिळणारे उत्पन्न थेट संबंधित महिला बचत गटालाच मिळणार असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे महिलांना नियमित आर्थिक उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण होईल आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होईल.
राज्यातील अनेक महिला बचत गट विविध व्यवसायांमध्ये कार्यरत आहेत. मात्र, जागेची कमतरता आणि आर्थिक मर्यादांमुळे अनेक उपक्रमांना गती मिळत नाही. शासनाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक स्तरावर रोजगारनिर्मिती वाढण्यास मदत होईल. विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील महिलांना याचा मोठा लाभ होण्याची अपेक्षा आहे. महिलांना केवळ आर्थिक मदतच नव्हे, तर उद्योजकतेच्या दिशेने सक्षम करण्यासाठी सरकार विविध योजना राबवत असून, ही योजना त्यातील एक महत्त्वाचे पाऊल मानली जात आहे.